रायपुर, 8 अप्रैल 2025 | विशेष संवाददाता:नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने मिशन अमृत 2.0 के तहत चल रहे कार्यों की मंत्रालय में समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कार्यों में हो रही देरी और लापरवाही पर गहरी नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को फटकार लगाई।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी अधूरे कार्यों को आगामी बरसात से पहले अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए। लापरवाही या उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों व एजेंसियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
प्रमुख निर्देश व चेतावनी:
कार्यों की प्रगति व गुणवत्ता की फील्ड विज़िट कर समीक्षा करें SUDA अधिकारी
अगले रिव्यू में भौतिक प्रगति की विस्तृत जानकारी अनिवार्य
परियोजना में गुणवत्ता व समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश
कार्य में देरी पर केंद्र से मिलने वाली राशि रुक सकती है
डॉ. बसवराजु ने बताया कि मिशन अमृत 2.0 राज्य और केंद्र सरकार की प्राथमिकता में शामिल है और इसे मार्च 2026 तक हर हाल में पूरा करना है। उन्होंने चेताया कि अगर समयसीमा का पालन नहीं हुआ, तो राज्य सरकार पर अतिरिक्त आर्थिक भार आ सकता है।
बैठक में SUDA के सीईओ शशांक पाण्डेय, उप महाप्रबंधक रमेश सिंह समेत मिशन के नोडल अधिकारी, अभियंता, कन्सल्टेंट्स और निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
उन्होंने सभी नगरीय निकायों को प्रत्येक कार्य के लिए एक्शन प्लान तैयार कर उसकी साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश भी दिए। सचिव ने बताया कि जनवरी 2024 के बाद से 300 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और मार्च 2025 तक कोई भुगतान लंबित नहीं है, फिर भी कार्यों की धीमी गति गंभीर चिंता का विषय है।
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