मोदी सरकार आतंकी हिंसा के कारण जम्मू–कश्मीर की घाटी छोड़कर चले गए उन कश्मीरी हिंदू प्रवासियों की पुश्तैनी संपत्तियों ससम्मान लौटाना शुरू कर दिया है। अब तक नौ संपत्तियां उनके असली मालिकों को सौंपी दी जा चुकी हैं।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि जम्मू और कश्मीर प्रवासी अचल संपत्ति (संरक्षण, संरक्षण और संकट बिक्री पर प्रतिबंध) अधिनियम, 1997 के तहत, संबंधित जिलों के जिला मजिस्ट्रेट अचल संपत्ति के कानूनी संरक्षक हैं। वे प्रवासियों की संपत्ति पर किए गए अतिक्रमण के मामलों में बेदखली की कार्यवाही पर स्वत: संज्ञान लेते हैं। प्रवासी ऐसे मामलों में खुद भी डीएम से अनुरोध कर सकते हैं।
एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा प्रदान जानकारी के अनुसार, अब तक नौ संपत्तियों को कब्जा मुक्त कर इनके वास्तविक और मूल मालिक को सौंप दिया गया है। जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद, कुल 520 प्रवासी प्रधानमंत्री विकास पैकेज-2015 के तहत नौकरी करने के लिए कश्मीर लौट आए हैं।
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि पांच अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद, संविधान के सभी प्रावधानों को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पर लागू कर दिया गया है। इसके लिए अनुकूलन आदेशों द्वारा जम्मू-कश्मीर में मौजूदा कानूनों में बदलाव की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के अनुकूलित भूमि कानूनों के अनुसार सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा श्ािक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और धर्मार्थ उद्देश्य जैसे सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि के हस्तांतरण्ा की अनुमति दे सकती है।
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