संसद की एक स्थायी समिति ने कुछ घरेलू एयरलाइंस की ओर से ज्यादा हवाई किराया वसूलने पर ध्यान दिया है। समिति का मानना है कि यह एयरलाइंस यात्रियों को गुमराह कर रही हैं और उन्हें ज्यादा भुगतान के लिए मजबूर कर रही हैं। समिति ने निजी विमानन कंपनियों की ओर से अपनी वेबसाइट्स पर उड़ान में बची सीटों की संख्या और टिकट के मूल्य को लेकर प्रकाशित गलत सूचनाओं पर भी ध्यान दिया है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय की 2023-24 की अनुदान मांगों से जुड़ी रिपोर्ट में संसदीय समिति ने कहा है कि गलत सूचनाओं का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आखिरी टिकट बिकने के बाद भी वेबसाइट पर उतनी ही सीटें दिखती हैं, जितनी टिकटों की बिक्री से पहले बताई गई थीं। यह बताता है कि एयरलाइन जनता को गुमराह कर रही हैं और यात्रियों को अधिक भुगतान करने के लिए मजबूर कर रही हैं। समिति ने मंत्रालय को किरायों को युक्तिसंगत बनाने और एयरलाइंस की वेबसाइट पर सही जानकारी प्रकाशित करने के संबंध में उचित दिशा-निर्देश तैयार करने का सुझाव दिया है।
समिति ने यह भी जानना चाहा कि क्या विमानन नियामक डीजीसीए ने किसी भी समय हवाई टिकटों के किराये की जांच के लिए हस्तक्षेप किया था। साथ ही निजी एयरलाइंस की ओर से एक ही क्षेत्र, मार्ग और उड़ानों की एक ही दिशा के लिए अलग-अलग किराया वसूलने पर चिता जताई है। ऐसा विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख सहित पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़ी उड़ानों में हो रहा है, जहां घरेलू टिकटों का मूल्य कभी-कभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से भी ज्यादा होता है।
उड़ान योजना का लाभ लेने वाले यात्रियों की संख्या घटी
दूरदराज के क्षेत्रों को विमान सेवाएं से जोड़ने के लिए चलाई जा रही उड़ान योजना का लाभ लेने वाले यात्रियों की संख्या में 2022-23 में कमी आई है। संसद की स्थायी समिति के अनुसार, 2021-22 में 33 लाख यात्रियों ने इस योजना का लाभ लिया था, जबकि 2022-23 में 31 जनवरी 2023 तक यह संख्या घटकर 20 लाख रह गई है। समिति ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से यात्रियों की संख्या में कमी का कारण पूछा है। साथ ही वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मंत्रालय से यात्रियों की संख्या बढ़ाने को लेकर कार्ययोजना की जानकारी देने को कहा है।
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