नवा रायपुर, 13 अगस्त 2025।खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा अधिप्राप्ति सुधारों और खाद्यान्न उपार्जन प्रणाली में पारदर्शिता, दक्षता और तकनीकी समावेश बढ़ाने के उद्देश्य से नवा रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें प्रदेश के खाद्य, सहकारिता एवं कृषि विभाग के अधिकारी, जिला कलेक्टर, खाद्य अधिकारी एवं विपणन अधिकारी शामिल हुए।
कार्यशाला में कस्टम मिलिंग में नवाचार, 10 प्रतिशत ब्रोकन चावल नीति, राइस मिलों के संयुक्त भौतिक सत्यापन की नई मानक संचालन प्रक्रिया, सेंट्रल फूड प्रोक्योरमेंट पोर्टल और फूड स्टोरेज पोर्टल में उपार्जन-वितरण की प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी दी गई।
संयुक्त सचिव शिखा ने बताया कि ब्रोकन चावल को यांत्रिक उन्नयन से 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया जाएगा और शेष को खुले बाजार में बेचा जाएगा। जून माह में प्रदेश को चावल के निराकरण के लिए 188 रैक मिले, जिससे 6 लाख मीट्रिक टन चावल भंडारण हुआ और यह अन्य राज्यों में कल्याणकारी योजनाओं के तहत वितरित हो रहा है।
कस्टम मिलिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राइस मिलों का चयन स्वचालन व सॉफ्टवेयर आधारित पद्धति से होगा। राज्य के 25 लाख किसान 2,739 उपार्जन केंद्रों में धान बेचते हैं, जिनके अधोसंरचनात्मक सुधार की निगरानी पीसीएसएपी सॉफ्टवेयर से होगी। धान उपार्जन के अतिरिक्त व्यय का दावा ऑनलाइन स्कैन मॉड्यूल से भेजने और रूट ऑप्टिमाइजेशन पर भी चर्चा हुई।
आगामी खरीफ सीजन के लिए किसानों का एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य होगा, ताकि फर्जी खरीदी पर रोक लग सके। जिला कलेक्टरों को शत-प्रतिशत पंजीयन के लिए प्रशिक्षण दिया गया।
कार्यशाला में भारतीय खाद्य निगम और राज्य खाद्य विभाग के अधिकारियों ने प्रस्तुतिकरण और मार्गदर्शन दिया। अंत में स्मृति चिन्ह भेंट कर अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया।
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