छत्तीसगढ़ में खाद कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई, जेल भेजे जाएंगे दोषी

रायपुर, 07 अप्रैल 2026।छत्तीसगढ़ में रासायनिक उर्वरकों की कालाबाजारी पर अब सरकार सख्त रुख अपनाने जा रही है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि खाद की जमाखोरी या अधिक कीमत पर बिक्री करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को जेल भी भेजा जाएगा।

कृषि मंत्री ने रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में रायपुर और दुर्ग संभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर खरीफ 2026 की तैयारियों और विभागीय योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के कारण उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए सरकार पूरी तरह सतर्क है, लेकिन प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उर्वरक वितरण की नियमित और आकस्मिक जांच की जाए, ताकि किसी भी स्तर पर अनियमितता सामने आने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह या घबराहट से बचें।

बैठक में यह भी तय किया गया कि इस बार डीएपी के विकल्प के रूप में एनपीके, एसएसपी और अन्य उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिससे खेती को अधिक टिकाऊ और लाभकारी बनाया जा सके।

कृषि मंत्री ने बताया कि 5 मई से 20 मई तक पूरे प्रदेश में विकसित भारत संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिकों और विभागीय अधिकारियों की टीम गांव-गांव जाकर किसानों से संवाद करेगी और उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों, वैकल्पिक उर्वरकों और योजनाओं की जानकारी देगी।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान को गंभीरता और प्राथमिकता के साथ संचालित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक किसानों को योजनाओं का लाभ मिल सके और उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा सके।

बैठक में दलहन और तिलहन फसलों को बढ़ावा देने, ग्रीष्मकालीन धान का रकबा कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए रणनीति पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा फार्मर आईडी के तहत एग्रीस्टैक पोर्टल में शेष किसानों का एक सप्ताह के भीतर पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि कोई भी किसान योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

कृषि मंत्री ने जल संसाधनों में मखाना और सिंघाड़ा की खेती को बढ़ावा देने के लिए भी अधिकारियों को विशेष कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आय में वृद्धि के साथ-साथ कृषि का विविधीकरण भी होगा।

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