अवैध रेत खनन पर सख्ती, ड्रोन सर्वे से बड़ा खुलासा

रायपुर, 22 जून 2026। प्रदेश में अवैध रेत खनन और भंडारण के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए लगातार कार्रवाई तेज कर दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिससे अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके।

इसी कड़ी में केंद्रीय खनिज उड़नदस्ता की संयुक्त टीम ने 21 जून 2026 को रात्रिकालीन औचक निरीक्षण किया। शिकायतों के आधार पर जिला एमसीबी की तहसील केल्हारी अंतर्गत दंडाहस्वाही स्थित केवाई नदी, पसौरी, कुटरा और हसदेव नदी क्षेत्रों में सघन जांच की गई।

निरीक्षण के दौरान दो स्वीकृत अस्थायी रेत भंडारण स्थलों का विस्तृत परीक्षण किया गया। मौके पर उपलब्ध रेत की मात्रा का आकलन हाईटेक ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से किया गया। जांच में भंडारण अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और तीन दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों के लिए कोई स्थान नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ खनिज संपदा का नियमानुसार दोहन सुनिश्चित किया जाएगा। अवैध खनन और भंडारण में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

खनिज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि संवेदनशील और दूरस्थ क्षेत्रों में सतत निगरानी सुनिश्चित की जाए। इसके लिए संभावित अवैध खनन क्षेत्रों की पहचान कर ड्रोन तकनीक के माध्यम से नियमित निगरानी की जा रही है, ताकि अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके।

इस कार्रवाई में केंद्रीय उड़नदस्ता की संयुक्त जांच टीम और जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

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