रायपुर, 19 जून 2026।छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन को आम जनता तक पहुंचाने और हर पात्र परिवार को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसी कड़ी में राज्य में ‘सुघ्घर छत्तीसगढ़’ अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के तहत प्रदेश के 23 जिलों में 31 जनकल्याणकारी योजनाओं का संतृप्तिकरण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शुरू हो रहे इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। सरकार का फोकस केवल योजनाएं चलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके प्रभाव को हर परिवार तक पहुंचाना है।
‘नियद नेल्लानार’ मॉडल का विस्तार
यह अभियान बस्तर में सफल रहे ‘नियद नेल्लानार’ मॉडल पर आधारित है, जिसने दूरस्थ क्षेत्रों में शासन और जनता के बीच भरोसा मजबूत किया। अब इसी मॉडल को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।
23 जिलों में चलेगा अभियान
यह अभियान रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के 23 जिलों में संचालित होगा, जिसमें ग्रामीण परिवारों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाएगा।
31 योजनाओं का मिलेगा लाभ
अभियान के तहत मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, राशन योजना, किसान सम्मान निधि, पेंशन योजनाएं, जन-धन योजना, कौशल विकास सहित 31 प्रमुख योजनाओं को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और जीवन स्तर में सुधार लाना है।
तकनीक से होगी निगरानी
अभियान की खासियत इसका डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम है। CHiPS द्वारा एक आधुनिक डैशबोर्ड तैयार किया जाएगा, जिससे राज्य से लेकर गांव स्तर तक योजनाओं की प्रगति रियल-टाइम में देखी जा सकेगी।
तीन चरणों में होगा क्रियान्वयन
अभियान को तीन चरणों में लागू किया जाएगा—
* पहला: सर्वे और डेटा संग्रह
* दूसरा: शिविरों के माध्यम से लाभ वितरण
* तीसरा: निगरानी और मूल्यांकन
जिला प्रशासन की अहम भूमिका
जिला कलेक्टर इस अभियान के प्रमुख जिम्मेदार होंगे। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव और संभाग स्तर पर आयुक्त इसकी नियमित समीक्षा करेंगे।
विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान नागरिक-केंद्रित सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। जब हर पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिलेगा, तभी ‘विकसित छत्तीसगढ़’ का सपना साकार होगा।
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