सुप्रीम कोर्ट ने कहा-हिजाब से न करें पगड़ी और कृपाण की तुलना

हिजाब मामले को लेकर जहां देश भर में विवाद चल रहा है, वहीं इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी जारी है। हिजाब को जायज ठहराने के लिए वकील एक से बढ़कर एक और विचित्र तर्क दे रहे हैं। इसके कारण अदालत को टोकना पड़ रहा है कि उनके उदाहरण की तुलना हिजाब से नहीं की ता सकती है। गत दिनों सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हिजाब को सही बताने के लिए वकील साहब ने हिंदू महिलाओं के चुन्‍नी ओढने तथा सिखों की पगड़ी और कृपाण धारण करनेे का उदाहरण दिया। इस पर अदालत ने कहा कि सिखों के चुन्‍नी, कृपाण और पगड़ी की हिजाब से कोई तुलना नहीं है।

न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील निजामुद्दीन पाशा ने कृपाण और पगड़ी और हिजाब के बीच समानता लाने की कोशिश की। पाशा ने कहा कि हिजाब मुस्लिम लड़कियों की धार्मिक प्रथा का हिस्सा है और पूछा कि क्या लड़कियों को हिजाब पहनकर स्कूल आने से रोका जा सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि सिख छात्र भी पगड़ी पहनते हैं। सांस्कृतिक प्रथाओं की रक्षा की जानी चाहिए। इस पर न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा कि सिखों के साथ तुलना उचित नहीं हो सकती है क्योंकि कृपाण ले जाने को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। प्रथाओं की तुलना न करें। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि पगड़ी पर वैधानिक आवश्यकताएं बताई गई हैं और ये सभी प्रथाएं देश की संस्कृति में अच्छी तरह से स्थापित हैं।

पाशा ने फ्रांस का उदाहरण देने की कोशिश की। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि हम फ्रांस या ऑस्ट्रिया जैसा नहीं बनना चाहते। हम भारतीय हैं और भारत में रहना चाहते हैं। पाशा ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि हिजाब मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा करता है। कर्नाटक हाई कोर्ट के निष्कर्ष कि हिजाब एक सांस्कृतिक प्रथा है, धारणा पर आधारित है। उन्होंने अपने तर्कों का समर्थन करने के लिए विभिन्न धार्मिक पुस्तकों का हवाला दिया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यह गलत व्याख्या है कि हाई कोर्ट ने माना कि हिजाब एक सिफारिश न कि आवश्यकता।

वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने कहा कि हर धार्मिक प्रथा जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्य इसे प्रतिबंधित करता रहता है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश कामत ने अदालत को अवगत कराया कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है या नहीं, इस पर कर्नाटक, केरल और मद्रास उच्च न्यायालय के फैसलों ने अलग-अलग विचार रखे। मद्रास और केरल की अदालतों ने हिजाब को एक आवश्यक धार्मिक प्रथा के रूप में माना है, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट अलग है।

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