शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार नीलाद्री दास ने सरकारी नौकरियां बेचने की दुकान खोल रखी थी, जहां प्रत्येक विभाग में नौकरी की दर तय थी। नीलाद्री बंगाल सरकार के विभिन्न् विभागों में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाओं की ओएमआर (आप्टिकल मार्क रिकाग्निशन) शीट तैयार करने वाली संस्था नाइसा के उपाध्यक्ष हैं। उन्हें लंबी पूछताछ के बाद गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) से गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई को जांच में पता चला है कि नीलाद्री ने सरकारी नौकरियां बेचने की दर की सूची बना रखी थी।
प्राथमिक शिक्षक की नौकरी के लिए 10 लाख, खाद्य विभाग में फूड सब-इंस्पेक्टर की नौकरी के लिए 11 लाख, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की नौकरी के लिए 12 लाख, राज्य पुलिस में भर्ती के लिए आठ लाख, परिवहन विभाग के लिए पांच लाख, जिलाधिकारी के कार्यालय में नौकरी के लिए सात लाख, नगर निकाय में क्लर्क की नौकरी के लिए डेढ़ लाख और सिविक वालेंटियर की नौकरी के लिए 30 हजार की दर तय थी। सीबीआई की जांच से साफ है कि सिर्फ शिक्षा विभाग नहीं, बल्कि बंगाल सरकार के विभिन्न् विभागों में भर्ती में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। सीबीआई से पहले 2019 में सीआईडी ने भी नीलाद्री को इसी आरोप में गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें कलकत्ता हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी।
सीबीआई सूत्रों ने बताया कि नौकरी के लिए परीक्षा देने वालों में से जो लोग रुपये देते थे, उनके नाम स्कूल सर्विस कमीशन (एसएससी) के कुछ अधिकारियों के माध्यम से नीलाद्री को बता दिए जाते थे। इसके बाद वह उनके नंबर बढ़ा देते थे। सीबीआई ने ओएमआर शीट की जांच में पाया है कि उनमें जो नंबर दिए गए हैं, वे सर्वर में दर्ज नंबर से मेल नहीं खा रहे। इससे साफ है कि ओएमआर शीट में जिनके नंबर कम हैं, सर्वर में उनके नंबर बढ़ा दिए गए हैं। वहीं, ज्यादा नंबर पाने वालों के नंबर कम कर दिए गए हैं। सीबीआइ का दावा है कि ओएमआर शीट में गड़बड़ी करने के लिए नीलाद्री व एसएससी के बीच एक करोड़ रुपये से भी अधिक की डील हुई थी। जिन परीक्षार्थियों के नंबर बढ़ाए गए थे, उनमें से कई के नाम नीलाद्री के वाट्सएप चैट में मिले हैं। एसएससी के एक अधिकारी के नंबर से ये नाम भेजे गए थे। नीलाद्री मूलरूप से बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बरानगर इलाके के रहने वाले हैं।
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