बिहार दौरे से पहले प्रधानमंत्री मोदी से तेजस्वी यादव ने पूछे 11 सवाल

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्‍वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार दौरे पहले 11 सवाल पूछे। तेजस्‍वी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी बिहार दौरे पर चुनाव प्रचार में आ रहे हैं तो बिहारवासियों को आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सकारात्मकता के साथ केवल और केवल बिहार और बिहारवासियों के जीवन और बेहतरी से संबंधित ज्वलंत मुद्दों, समस्याओं और उनके कार्यकाल में हुए निवारण पर ही अपनी राय रखेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से बिहार की बेहतरी और विकास से जुड़े निम्नलिखित सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि उनके अधीन नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार शिक्षा और स्वास्थ्य के सभी मानकों और सत्तत विकास सूचकांक में सबसे फिसड्डी राज्य है।

प्रधानमंत्री जी बताएं कि नल-जल योजना पर लगातार शोर मचाने वाली बिहार की डबल इंजन सरकार कुल बजट का केवल 4% ही जल आपूर्ति व सैनिटेशन पर क्यों खर्च करती है? और उस 4% का भी 70 फ़ीसदी हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट क्यों चढ़ जाता है? देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक बिहार में कुपोषण व भुखमरी पर कुल बजट का 2% से भी कम क्यों खर्च होता है? 15 वर्ष से एनडीए सरकार रहने के बावजूद भी बिहार में कुपोषण व भुखमरी क्यों है? बिहार के युवाओं को P.hD Engineering, MBA, MCA करने के बाद भी चपरासी और माली बनने के लिए फॉर्म क्यों भरना पड़ता है? बिहार बेरोजगारी का केंद्र क्यों है और बिहार में ड़बल इंजन सरकार में रिकॉर्डतोड़ बेरोजगारी दर 46.6% क्यों है? जून में उनके द्वारा घोषित गरीब कल्याण रोजगार अभियान का लाभ लॉकडाउन में बिहार लौटे श्रमवीरों को क्यों नहीं मिला? क्यों बिहार के श्रमवीर वापस दूसरे राज्य पलायन करने को मजबूर हुए? मनरेगा योजना के अंतर्गत करवाए गए कार्यों का भुगतान श्रमवीरों को पिछले 4 महीने से क्यों नहीं किया गया है? कौन दोषी है- केंद्र या राज्य? गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत बिहार के सर्वाधिक जिलों (84% अथवा 32 जिलों) को डालने के बावजूद भी बिहार के श्रमवीरों की सबसे दयनीय दशा क्यों है? अप्रैल से अगस्त के बीच कुल 11 लाख परिवारों को जॉब कार्ड जारी किए जाने के बावजूद बिहार में केवल 2,132 परिवार ही 100 कार्य दिवस पूरी कर पाए? ऐसा क्यों? एनडीए की नीतीश सरकार अपने कुल बजट का केवल 2% ही महादलितों पर क्यों खर्च करती है? 2015 में उनके द्वारा घोषित 1 लाख 65 हज़ार करोड़ के विशेष पैकेज की कितनी राशि बिहार को प्राप्त हुई और उसका कितना प्रतिशत विकास कार्यों पर खर्च हुआ? अगर पूर्ण राशि जारी नहीं हुई तो उसका ज़िम्मेवार कौन? ड़बल इंजन सरकार होने के बावजूद भी 2014 में किए गए उनके वादानुसार अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला है?