भीषण आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका ने 51 अरब डालर के विदेशी कर्ज के भुगतान में फिलहाल असमर्थता जता दी है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी अंतरिम नीति के अनुसार, सरकार ने ऐलान किया है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) से बेलआउट के तहत मिले 51 अरब डालर के कर्ज का वह फिलहाल भुगता नहीं कर पाएगी।
मंत्रालय ने घोषणा की है कि द्वीपीय राष्ट्र को कर्ज देने वाली संस्थाएं व विदेशी सरकारें लंबित ब्याज को पूंजी में तब्दील कर सकती हैं अथवा श्रीलंकाई रुपये के रूप में भुगतान वापसी का विकल्प चुन सकती हैं। यह नीति सेंट्रल बैंक आफ श्रीलंका व दूसरे देशों के सेंट्रल बैंक के बीच आदान-प्रदान को छोड़कर सभी अंतरराष्ट्रीय बांड, द्विपक्षीय कर्ज तथा संस्थानों व वाणिज्यिक बैंकों से लिए गए ऋण पर लागू होगी।
श्रीलंका सरकार ने जनवरी में आयात भुगतान के लिए कर्ज अदायगी रोकने की अपील का विरोध किया था। एक विश्लेषक ने कहा, ‘यह एकतरफा ऋण स्थगन है। इसके लिए कर्जदाता से बात नहीं की गई।” सेंट्रल बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर डब्ल्यूए विजयवर्धना ने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने के कारण सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचा था।
इस बीच, श्रीलंका ने पाकिस्तान की तरफ से गत वर्ष प्रस्तावित आर्थिक मदद को निर्गत करने में तेजी लाने की अपील की है। इनमें खेल गतिविधियों के लिए 5.2 करोड़ पाकिस्तानी रुपये, रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए एक करोड़ डालर का कर्ज, पांच करोड़ डालर की एक अन्य रक्षा कर्ज सुविधा तथा आपसी सहमति की सामग्री की खरीद के लिए 20 करोड़ डालर का कर्ज श्ाामिल है।
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