छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोर्ट में अंतिम चालान पेश कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ED ने 82 आरोपियों के खिलाफ करीब 29 हजार 800 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इसके साथ ही अब इस हाई-प्रोफाइल मामले में ट्रायल शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है।द्वारा दाखिल चालान में घोटाले से जुड़े वित्तीय लेन-देन, सिंडिकेट संचालन और आरोपियों की भूमिका से संबंधित विस्तृत साक्ष्य शामिल किए गए हैं। यह मामला छत्तीसगढ़ की राजनीति और प्रशासन से जुड़े सबसे बड़े आर्थिक अपराधों में से एक माना जा रहा है।
प्रवर्तन निदेशालय की जांच के अनुसार, यह घोटाला लगभग 3200 करोड़ रुपये से अधिक का बताया गया है। ED ने इस मामले में ACB में FIR दर्ज कराई थी। आरोप है कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में एक संगठित सिंडिकेट के जरिए अवैध रूप से शराब कारोबार को नियंत्रित किया गया।
जांच में सामने आया कि तत्कालीन आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के तत्कालीन एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के नेटवर्क के माध्यम से शराब नीति में हेरफेर कर भारी अवैध कमाई की गई। इसमें राजनेता, वरिष्ठ अधिकारी और कारोबारी शामिल बताए गए हैं।
शराब घोटाला मामले में अब तक कई चर्चित नामों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, कारोबारी अनवर ढेबर और सौम्य चौरसिया शामिल हैं। इसके अलावा आबकारी विभाग के 28 अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया था, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।
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