रायपुर, 14 जून 2025/छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत और न्यायसंगत बनाने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में अब कोई भी प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं रह गया है।
राज्य में युक्तियुक्तकरण नीति लागू कर शिक्षकों की तर्कसंगत पदस्थापना की गई, जिसके चलते एकल शिक्षकीय शालाओं की संख्या में 80 प्रतिशत की कमी आई है। यह बदलाव शिक्षा के अधिकार अधिनियम और नई शिक्षा नीति के अनुरूप शैक्षणिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन से संभव हुआ।
पूर्व में छत्तीसगढ़ में 453 विद्यालय शिक्षक विहीन थे और 5936 विद्यालयों में केवल एक शिक्षक कार्यरत था। विशेष रूप से सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर जैसे दूरस्थ जिलों में यह स्थिति अधिक चिंताजनक थी। राज्य सरकार ने तीन चरणों में जिला, संभाग और राज्य स्तर पर शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की।
अब प्रदेश के सभी हाईस्कूलों में न्यूनतम आवश्यक शिक्षक पदस्थ हैं और प्राथमिक विद्यालयों में सुधार की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। वर्तमान में 1207 प्राथमिक विद्यालयों में एकल शिक्षक हैं, जिनमें बस्तर (283), बीजापुर (250), सुकमा (186), मोहला-मानपुर-चौकी (124), कोरबा (89), बलरामपुर (94), नारायणपुर (64) जैसे जिलों की संख्या प्रमुख है।
राज्य सरकार ने इन विद्यालयों में अतिरिक्त शिक्षकों की पदस्थापना और पदोन्नति की रणनीति तैयार कर ली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल प्रशासनिक पहल नहीं बल्कि शिक्षा में सामाजिक न्याय की पुनर्स्थापना है। सरकार की प्राथमिकता अब इन शालाओं को बहु-शिक्षक शालाओं में बदलना है ताकि हर बच्चे को समान अवसर मिल सके।
यह पहल छत्तीसगढ़ को समावेशी और सशक्त शिक्षा व्यवस्था की दिशा में नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रही है।
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