छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत एक नवंबर से हो गई। मगर, अब तक कई किसान खरीदी केंद्र तक नहीं पहुंचे हैं। पहले किसान दीपावली की तैयारी में व्यस्त थे फिर चुनाव आ गया। अब भी मंड़ी नहीं पहुंचने का कारण राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में किए गए वादे को माना जा रहा है। किसान भी सरकार बनने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस सरकार आई तो कर्जमाफ़ी और बीजेपी सरकार आई तो बकाया बोनस मिलेगा। इसे लेकर कांग्रेस-भाजपा के बीच बयानबाज़ी भी जारी है।
किसान नेताओं का दावा है कि भाजपा ने धान का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 3100 रुपये और कांग्रेस ने 3200 रुपये देने का वादा किया है। इसके अलावा कांग्रेस ने कर्जमाफी और भाजपा ने बकाया बोनस देने का वादा किया है। किसानों के दोनों हाथों में लड्डू है, इसलिए वे निश्चिंत है। वहीं, बीजेपी के पूर्व विधायक और प्रवक्ता श्रीचंद सुन्दरानी ने कहा कि किसान मंडियों में धान नहीं ला रहे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में उन्हें नुकसान होगा, इसलिए वे मंडियों में धान नहीं ला रहे हैं। किसानों को भाजपा सरकार बनने पर फायदा मिलेगा।
बीजेपी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है..कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा कि बीजेपी को दिन में सपने देखने की बीमारी हो गई है। किसानों को कांग्रेस की सरकार बनने का इंतजार है। वहीं, किसानों द्वारा मंडियों में धान लेकर नहीं जाने पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 2018 में भी किसान धान नहीं बेच रहे थे। उनको भी परिणाम का है कि कांग्रेस सरकार ऋण माफी के साथ ही प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान 3200 रुपये धान खरीदेगी, इसलिए किसान इंतज़ार कर रहे है।
छत्तीसगढ़ में पिछले साल 15.31 लाख टन धान खरीदी हुई थी। इस बार खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 का आंकड़ा इसके आसपास भी नहीं पहुंच पाया है। मतदान और त्यौहार के बीच किसानों के धान बेचने मंडी में नहीं पहुंच पाने का कारण राजनीतिक दलों का घोषणा पत्र भी चर्चाओं में है। हालांकि खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 के लिए धान खरीदी की प्रक्रिया लगातार जारी है। इसके बावजूद कई ऐसे खरीदी केंद्र है, जहां किसान धान बेचने नहीं पहुंच रहे हैं।
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