रायपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम और वरिष्ठ प्रवक्ता एवं आर्थिक विशेषज्ञ रमेश वल्यार्नी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तीसरे बजट को ऐतिहासिक निरूपित करते हुए कहा कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की मुख्य थीम पर आधारित बजट गांव, गरीब और किसान के साथ समाज के सभी वर्गों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण के लिए कांग्रेस सरकार शुरू से ही कटिबद्ध रही है और इसकी झलक लगातार हर साल के बजट में दिखलाई पड़ रही है। सरकार किसानों से धान की खरीदी 2500 प्रति क्विंटल की दर से किए जाने के वायदे पर लगातार खरी उतरी है। हमने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के साथ, अंतर की राशि राजीव न्याय योजना के माध्यम से किसानों को देकर उनके आर्थिक आधार की मजबूती प्रदान की है। गोधन न्याय योजना भी इसी दिशा में ऐतिहासिक कदम है। गांव की क्रय शक्ति बढ़ाने का ही परिणाम है कि शहर के व्यापार, उद्योग में बढ़ोतरी हुई। परिणामस्वरूप देश में छत्तीसगढ़ ही एकमात्र ऐसा राज्य रहा जिसने कोरोना काल में भी छत्तीसगढ़ को आर्थिक मंदी से बचाए रखा। नेताद्वय ने कहा कि ग्रामीण अंचल में रोजगार सृजन के लिए सरकार जहां रूलर इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना करने का निर्णय लिया है, वहीं परंपरागत ग्रामीण व्यवसायिक कौशल को पुनर्जीवित करने के लिए तेलघानी, चर्म शिल्पकार, लौह शिल्पकार एवं रजककार, विकास बोर्ड गठित करने का फैसला किया। कृषि एवं वनोपज आधारित उत्पाद शिल्प के विक्रय के लिए सी मार्ट स्टोर की स्थापना कर उन्हें नई पहचान देने का काम किया है।
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