रायपुर के पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित सांसद खेल महोत्सव का समापन समारोह बुधवार को भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उपस्थित रहे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े और खिलाड़ियों को संबोधित किया। समापन समारोह में बड़ी संख्या में खिलाड़ी, जनप्रतिनिधि और खेल प्रेमी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है, जिसे पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने प्रदेशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दीं और अटल जी के जीवन को सुशासन, लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण के प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल का आभार जताते हुए कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र में इस महोत्सव की शुरुआत हुई थी, जिसका आज भव्य समापन हो रहा है।
इस खेल महोत्सव का आयोजन प्रदेश के 36 स्थानों पर किया गया, जिसमें करीब 85 हजार खिलाड़ियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोजन प्रदेश में छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें सही मंच देने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि छत्तीसगढ़ के ओलंपिक खिलाड़ियों को 21 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं, ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़, रजत पदक विजेता को 2 करोड़ और कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस पहल से युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने सांसद खेल महोत्सव को युवाओं को मंच देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में गार्ड ऑफ ऑनर खत्म करने के फैसले पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री मोदी के वीआईपी संस्कृति समाप्त करने के दृष्टिकोण का हिस्सा है और आम नागरिकों के सम्मान को प्राथमिकता देने का बड़ा कदम है।
समापन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, विधायक सुनील सोनी, राजेश मूणत, मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा सहित कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम ने प्रदेश में खेलों के विकास और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाया।
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