देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग आज से बंद

सिंगल यूज प्लास्टिक के कुछ आइटम पर शुक्रवार से प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा के बाद राज्य सरकारों ने इनका प्रयोग रोकने के के साथ इनका उत्पादन, वितरण, निर्माण और बिक्री रोकने की कवायद तेज कर दी है। यह जानकारी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों ने गुरुवार को दी।

उन्होंने बताया कि प्रतिबंध तोड़ने वालों के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण कानून की धारा 15 और संबंधित नगर निगमों के बायलाज के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें जेल की सजा के साथ हर्जाना भी भरना पड़ सकता है। प्रतिबंध को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित कर जांच टीमें गठित की गई हैैं जो सिंगल यूज आइटम के निर्माण, वितरण, स्टाक व बिक्री पर नजर रखेंगे। इस सिलसिले में राज्यों को अपनी सीमाओं पर निगरानी के लिए चेक प्वाइंट बनाने को कहा गया है। केंद्रीय पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड ने इस संबंध में एक एप शुरू किया है जिसके जरिये लोग शिकायत कर सकेंगे।

अधिकारियों ने बताया कि एफएमसीजी सेक्टर में पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इसे इक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिसपांस्बिलटी की गाइडलाइंस के दायरे में लाया गया है। इसका आशय यह कि इस तरह की प्लास्टिक के निस्तारण की निगरानी एफएमसीजी निर्माता कंपनी की होगी।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार भारत में हर साल 2.4 लाख टन सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन होता है। इस तरह साल में प्रति व्यक्ति 180 ग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन हो रहा था। पर्यावरण मंत्रालय ने पिछले साल 12 अगस्त को एक जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, बिक्री, स्टाक और इस्तेमाल को बंद करने की अधिसूचना जारी की थी।