देश के 100 से अधिक प्रमुख शहरों में हर तीन किलोमीटर तो प्रमुख हाईवे पर प्रत्येक 25 किलोमीटर पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। भारी उद्योग मंत्रालय ने ईवी के प्रोत्साहन के लिए चलाई जा रही फास्ट एडाप्शन एंड मैन्यूफैक्चरिंग आफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (फेम-2) के तहत पेट्रोलियम कंपनियों को चार्जिंग स्टेशन लगाने के लए 800 करोड़ का आवंटन किया है। पेट्रोलियम कंपनियां इंडियन आयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम अपने-अपने पेट्रोल पंपों पर 7432 चार्जिंग स्टेशन लगाएंगी। अगले साल मार्च तक पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग स्टेशन लगाने का काम पूरा हो जाएगा।
मंत्रालय के मुताबिक अभी देशभर में 6886 चार्जिंग स्टेशन है। अगले साल मार्च तक चार्जिंग स्टेशन की संख्या 14,000 से अधिक हो जाएगी। चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज करने की दर संबंधित राज्य की राज्य विद्युत नियामक आयोग (एसईआरसी) और संबंधित बिजली वितरण कंपनियां (डिस्काम) तय करेंगी। भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने बताया कि पेट्रोल पंपों पर लगने वाले 7432 चार्जिंग स्टेशन में से 1770 फास्ट चार्जिंग वाले होंगे। देश की सभी स्मार्ट सिटी और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में हर तीन किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना है। इस प्रकार के शहरों की संख्या 100-125 के बीच है। चालू वित्त वर्ष 2022-23 में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन के लिए फेम-2 स्कीम के तहत 24,00 करोड़ रुपये और आगामी वित्त वर्ष 2023-24 में फेम-2 स्कीम के अंतर्गत 5300 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है।
चार्जिंग स्टेशन की संख्या बढ़ने से इलेक्ट्रिक कार की संख्या भी बढ़ेगी।
फिलहाल देशभर में 60,000 इलेक्ट्रिक कार हैं। चालू वित्त वर्ष 2022-23 में 35,000 इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री हुईं, जबकि गत वित्त वर्ष 2021-22 में सिर्फ 20,000 इलेक्ट्रिक कारें बिकीं थीं। सरकार इलेक्ट्रिक कार पर कोई सब्सिडी नहीं देती है। सिर्फ इलेक्ट्रिक टैक्सी पर सब्सिडी देती है और इसके तहत अब तक 7509 टैक्सी की बिक्री हुई है। मंत्रालय की सब्सिडी के तहत 8.43 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया की बिक्री हो चुकी है तो सरकार ने 7200 इलेक्ट्रिक बसों की सब्सिडी को मंजूरी प्रदान की है। इनमें से 3545 बसें चल रही हैं। 85,195 तिपहिया वाहनों की बिक्री भी सरकारी सब्सिडी के तहत की गई है।
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