Google Analytics Meta Pixel CM 1076 हेल्पलाइन से एक महीने में हजारों समस्याओं का त्वरित समाधान   - Ekhabri.com

CM 1076 हेल्पलाइन से एक महीने में हजारों समस्याओं का त्वरित समाधान  

 

रायपुर, 16 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ में शुरू की गई CM हेल्पलाइन-1076 ने महज एक महीने में ही सुशासन की दिशा में बड़ा उदाहरण पेश किया है। 13 जुलाई 2026 तक इस हेल्पलाइन के माध्यम से 42 हजार 653 शिकायतों का सफल निराकरण किया जा चुका है। इनमें से 13 हजार 600 से अधिक शिकायतकर्ताओं ने समाधान पर संतुष्टि जताते हुए स्वयं अपने प्रकरण बंद कराए।

 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक की समस्या का त्वरित, पारदर्शी और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। इसी उद्देश्य से शुरू की गई यह हेल्पलाइन आज आमजन और शासन के बीच विश्वास का मजबूत सेतु बनकर उभर रही है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इस सेवा का अधिकाधिक उपयोग करें और दूसरों को भी इसके बारे में जागरूक करें।

 

# 24×7 सेवा, 8 हजार अधिकारी समाधान में जुटे

 

CM हेल्पलाइन-1076 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन संचालित हो रही है। इसके लिए एक समर्पित कॉल सेंटर स्थापित किया गया है, जहां पर्याप्त मानव संसाधन तैनात हैं। शिकायतों के निराकरण के लिए **स्पष्ट समय-सीमा तय की गई है**, और तहसीलदार से लेकर सचिव स्तर तक लगभग **8 हजार अधिकारी** इस प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं।

 

# विभागवार प्रदर्शन भी प्रभावी

 

आंकड़ों के अनुसार, **ऊर्जा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभागों** से संबंधित शिकायतें सबसे अधिक प्राप्त हुईं। वहीं समाधान के मामले में भी इन विभागों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए क्रमशः **3,066, 2,530 और 1,314 शिकायतों का निराकरण** किया।

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# एक कॉल में समाधान, बढ़ा भरोसा

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब नागरिकों को अपनी समस्याओं के लिए **कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे**। एक फोन कॉल के जरिए शिकायत दर्ज होती है, उसकी मॉनिटरिंग होती है और निर्धारित समय-सीमा में समाधान सुनिश्चित किया जाता है। इससे प्रशासन में **पारदर्शिता और जवाबदेही** बढ़ी है।

 

# तकनीक से सुशासन को मिली नई दिशा

 

तकनीक आधारित यह व्यवस्था राज्य में नागरिक- केंद्रित शासन मॉडल को मजबूत कर रही है। आने वाले समय में इस हेल्पलाइन का दायरा और बढ़ाया जाएगा, ताकि अंतिम व्यक्ति तक भी गुणवत्तापूर्ण सेवाएं पहुंच सकें।

 

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