अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के समाधान के उद्देश्य से गठित ‘बोर्ड ऑफ पीस’ के पहले चार्टर की औपचारिक घोषणा कर दी है। ट्रंप ने इसे वैश्विक शांति की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल को लेकर दुनियाभर के देशों में उत्साह है और “हर कोई इसका हिस्सा बनना चाहता है।” संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को लेकर उठ रही आशंकाओं पर ट्रंप ने स्पष्ट किया कि बोर्ड ऑफ पीस संयुक्त राष्ट्र की जगह लेने के लिए नहीं है, बल्कि यह यूएन समेत अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम करेगा।
इस मौके पर ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव का जिक्र करते हुए कहा कि हाल के वर्षों में अमेरिका ने आठ संभावित युद्धों को टालने में भूमिका निभाई है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि एक और बड़ा संघर्ष जल्द भड़क सकता है, जिसे रोकना बेहद जरूरी है। रूस-यूक्रेन युद्ध पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि इसे पहले आसान समझा गया था, लेकिन यह अब तक का सबसे कठिन संघर्ष साबित हो रहा है। उनके मुताबिक, पिछले महीने ही करीब 29 हजार लोगों की मौत हुई, जिनमें बड़ी संख्या सैनिकों की थी। इससे पहले भी हजारों जानें जा चुकी हैं। ट्रंप ने इसे “बेहद भयावह” बताया।
ट्रंप ने कहा कि युद्ध रोकने के लिए कई स्तरों पर लगातार बैठकें हो रही हैं और इसमें शामिल प्रतिनिधि गंभीरता से काम कर रहे हैं। उन्होंने शांति बहाली के प्रयासों में जुटे सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। साथ ही, उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस के पहले समूह की घोषणा करते हुए कहा कि इसमें शामिल कुछ नेता बेहद लोकप्रिय हैं, जबकि कुछ कम चर्चित होने के बावजूद अहम भूमिका निभा रहे हैं।
अमेरिका, बहरीन, मोरक्को, अर्जेंटीना, अर्मेनिया, अजरबैजान, बेल्जियम, बुल्गारिया, मिस्र, हंगरी, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कजाखिस्तान, कोसोवो, मंगोलिया, पाकिस्तान, पराग्वे, कतर, सऊदी अरब, तुर्किये, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और उज्बेकिस्तान।
ट्रंप ने आगे कहा, “एक बार जब यह बोर्ड पूरी तरह से बन जाएगा, तो हम लगभग कुछ भी कर सकते हैं, जो हम करना चाहते हैं। और हम इसे यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर करेंगे।” उन्होंने आगे कहा कि यू.एन. में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है जिसका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया है। ट्रंप, जो इस बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे, ने दर्जनों दूसरे वर्ल्ड लीडर्स को इसमें शामिल होने के लिए इनवाइट किया और कहा कि वह चाहते हैं कि यह गाजा में लड़खड़ाते सीजफायर से परे की चुनौतियों का सामना करे, जिससे यह आशंका पैदा हो रही है कि यह ग्लोबल डिप्लोमेसी और कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्यूशन के मुख्य प्लेटफॉर्म के तौर पर यूएन की भूमिका को कमजोर कर सकता है।
दूसरी बड़ी ग्लोबल पावर और अमेरिका के पारंपरिक पश्चिमी सहयोगी भी इस बोर्ड में शामिल होने से हिचकिचा रहे हैं, जिसके बारे में ट्रंप कहते हैं कि स्थायी सदस्यों को हर एक को $1 बिलियन का पेमेंट करके फंड देना होगा। अमेरिका के अलावा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कोई भी दूसरा स्थायी सदस्य – दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद से अंतरराष्ट्रीय कानून और कूटनीति पर सबसे ज्यादा दखल रखने वाले पांच देश – अभी तक इसमें शामिल होने के लिए तैयार नहीं हुआ है।
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