UN में पाकिस्तान ने उठाई फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता देने की मांग

गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र (UN) के मंच से फिलिस्तीन के लिए जोरदार आवाज उठाई है। मंगलवार को एक उच्च-स्तरीय वैश्विक सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने न केवल फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता देने की पुरजोर वकालत की, बल्कि गाजा में तत्काल स्थायी संघर्षविराम लागू करने और इजरायल पर ‘युद्ध अपराध’ करने का आरोप लगाते हुए वैश्विक कार्रवाई की मांग भी की।

“फिलिस्तीन प्रश्न का शांतिपूर्ण समाधान” विषय पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए इशाक डार ने कहा, “गाजा आज अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवीय सिद्धांतों का कब्रिस्तान बन चुका है। शरणार्थी शिविरों, अस्पतालों और सहायता काफिलों पर जानबूझकर हमले किए जा रहे हैं। यह सामूहिक सजा अब बंद होनी चाहिए।” उन्होंने इजरायल द्वारा की जा रही कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों का घोर उल्लंघन बताते हुए कहा कि इसमें अब तक 58,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है, जिनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं।

डार ने हाल ही में कुछ यूरोपीय देशों द्वारा फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दिए जाने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा, “हम फ्रांस के इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करते हैं और अन्य देशों से भी आग्रह करते हैं कि वे इस वैश्विक प्रयास में शामिल हों।”

हैरानी की बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से कर्ज लेकर अपनी अर्थव्यवस्था चला रहे पाकिस्तान ने फिलिस्तीन को संस्थागत और मानव विकास में मदद देने का वादा किया है। डार ने कहा, “पाकिस्तान सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं करना चाहता, बल्कि सार्वजनिक प्रशासन, स्वास्थ्य, और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में फिलिस्तीन को तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण में समर्थन देने को तैयार है।”

हालांकि, पाकिस्तान के इस वादे पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विशेषज्ञ इसे एक राजनयिक और नैतिक समर्थन से अधिक नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि जो देश खुद कर्ज के बोझ तले दबा हो, उसके लिए किसी दूसरे देश के पुनर्निर्माण में वित्तीय या तकनीकी सहायता देना लगभग असंभव है। डार ने अपने भाषण का अंत करते हुए कहा, “अब समय आ गया है कि हम फिलिस्तीन के लोगों को उम्मीद दें। संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता ही इस क्षेत्र में स्थायी शांति की सबसे बड़ी गारंटी हो सकती है।”