बिहार की नीतीश सरकार एक तुगलकी फरमान जारी किया है। इसके तहत हिंसक विरोध प्रदर्शन किया तो आप सरकारी नौकरी के योग्य नहीं माने जाएंगे। यानी ऐसे में आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। जाहिर है बिहार सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन अब आपको भारी पड़ सकता है। पहले सोशल मीडिया पर किसी जनप्रतिनिधि या सरकारी अधिकारी पर अमर्यादित टिप्पणी करने पर कानूनी कार्रवाई का निर्देश देने वाली बिहार पुलिस मुख्यालय ने अब सख्ती की दिशा में एक कदम बढ़ा दिया है।
बिहार पुलिस मुख्यालय ने चरित्र सत्यापन को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति विधि व्यवस्था की स्थिति में सड़क जाम और विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है और उसके खिलाफ पुलिस चार्जशीट दाखिल कर देती है तो वह किसी भी तरह के सरकारी ठेके में भाग लेने या सरकारी नौकरी में योगदान करने के काबिल नहीं माना जाएगा।
बिहार के डीजीपी एस के सिंघल के इस आदेश पत्र के बाद से खलबली मच गई है। माना जा रहा है कि पुलिस मुख्यालय इस तरह का आदेश निकाल कर लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करने में जुटा है। राजधानी पटना में विभिन्न मुद्दों पर विरोध-प्रदर्शन करने वाले सड़क पर उतरते हैं तो फिर उन्हें नौकरियां सरकारी ठेके से वंचित कर दिया जाएगा।
पिछले दिनों मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक डीजीपी भी शामिल हुए थे। बैठक में फैसला लिया गया था कि सरकारी ठेके में चरित्र सत्यापन जरूर देना होगा। अटकलें लगाई जा रही हैं कि पटना के इंडिगो स्टेशन हेड रूपेश हत्याकांड के बाद सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है। एक महीने के अंदर राज्य पुलिस मुख्यालय का यह दूसरा आदेश विपक्षी पार्टियों के लिए एक मुद्दा बन गया है।
दूसरी तरफ राजद नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी का आरोप है कि सरकार बिहार के युवाओं से घबरा गई है और यही कारण है कि वह युवाओं को इस आदेश के माध्यम से डराना चाहती है लेकिन सत्तापक्ष के नेता इसे कानून व्यवस्था के हित में उठाया गया कदम करार दे रहे हैं।
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