केंद्र सरकार ने वित्तीय संकट से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत दी है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने विशेष पैकेज को मंजूरी देते हुए कंपनी के AGR बकाये को 87,695 करोड़ रुपये पर फ्रीज कर दिया। यह राशि 31 दिसंबर 2025 की स्थिति के अनुसार तय की गई है। कंपनी को इस बकाये का भुगतान FY32 से FY41 के बीच करना होगा, यानी पांच साल की अतिरिक्त मोहलत मिली है।
दूरसंचार विभाग बकाये की राशि का पुनर्मूल्यांकन करेगा। हालांकि, FY 2017-18 और 2018-19 के बकाये की मौजूदा किस्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार का यह कदम टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने और अपनी 49% हिस्सेदारी के मूल्य की रक्षा करने के लिए उठाया गया है। इससे कंपनी को 5G रोलआउट और नेटवर्क अपग्रेड के लिए फंड जुटाने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि कैश फ्लो सुधार से कंपनी की स्थिरता बढ़ेगी, बशर्ते वह नए निवेश और ARPU में वृद्धि हासिल कर ले।
इसी बैठक में कैबिनेट ने बुनियादी ढांचे के लिए दो सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। महाराष्ट्र में 374 किमी लंबे नासिक-सोलापुर ग्रीनफील्ड 6-लेन कॉरिडोर पर 19,142 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ओडिशा में NH-326 के 206 किमी हिस्से के चौड़ीकरण पर 1,526 करोड़ रुपये लगेंगे। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी।
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