मोदी सरकार की सख्ती के आगे आखिरकार टि्वटर प्रबंधन को घुटने टेकने पडे। कंपनी ने उन 126 ऐसे यूआरएल ब्लॉक कर दिए। इन यूआरएल के माध्यम से किसान आंदोलन की आड़ में भारत में हिंसा फैलाने और करवाने के अलावा उपद्रव भड़काने के लिए किए जा रहे ट्वीट को शेयर किए जा रहे थे। हालांकि टि्वटर ने अभी पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक कार्रवाई नहीं किया है। अभी भी भड़काऊ पोस्ट करने वाले कई टि्वटर अकाउंट सक्रिय हैं। इस बीच भारत में टि्वटर के शीर्ष अधिकारी ने आइटी मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुलाकात की गुहार लगाई है।
गौर हो कि मोदी सरकार ने टि्वटर से पाकिस्तान एवं खालिस्तान समर्थन वाले 1,178 अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा था, क्योंकि इनके ट्वीट भारत की एकता एवं अखंडता के लिए खतरनाक साबित हो सकते थे। इससे भारत में अशांति फैल सकती थी। इनमें से 583 अकाउंट अब काम नहीं कर रहे हैं। गत चार फरवरी को मंत्रालय की तरफ से ऐसे अकाउंट की सूची टि्वटर को सौंपी गई थी। हालांकि, दो दिन पहले तक सभी अकाउंट सक्रिय बताए जा रहे थे। इससे पहले 31 जनवरी को मंत्रालय ने टि्वटर को 257 ऐसे यूआरएल की सूची दी थी जो भड़काऊ हैशटैग से किए जा रहे ट्वीट के साथ शेयर किए जा रहे थे। अब इनमें से 126 यूआरएल निष्क्रिय हो चुके हैं।
मोदी सरकार के दबाव में टि्वटर ने कुछ हद तक निर्देशों का पालन किया है, पर पूरी तरह से निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। एक जनवरी को ट्वीटर ने 257 यूआरएल को कुछ समय के लिए ब्लॉक किया था, लेकिन उसे फिर से सक्रिय कर दिया गया। मंत्रालय ने टि्वटर को आइटी एक्ट के तहत भड़काऊ ट्वीट करने वाले अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया था। ऐसा नहीं करने पर आइटी एक्ट के तहत सरकार टि्वटर के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।
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