ऑनलाइन हाजिरी लगनी शुरू हुई तो सभी शिक्षक अनुपस्थित

राजधानी भोपाल में ऑनलाइन हाजिरी से 879 स्कूल जुड़े हैं। एजुकेशन पोर्टल डाटा के मुताबिक एक भी शिक्षक ने ऐप से हाजिरी नहीं लगाई। इस आधार पर माने तक सभी अनुपस्थित है। यह स्थिति हर रोज की है। इसका उपयोग नहीं हो रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि स्कूलों में सबसे बड़ी चिंता शिक्षकों की उपस्थिति कराने की है।

 

 

 

भोपाल सहित प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी दर्ज करने की हाइटेक प्रक्रिया फेल हो गई। तकरीबन नब्बे प्रतिशत स्कूलों के शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगा रहे हैं। प्रक्रिया पुराने ढरें पर चल रही है, जबकि इस सिस्टम को विकसित करने स्कूल शिक्षा विभाग ने लाखों रुपए खर्च किए थे। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति में अनियमितता देखने को मिलती है। कई बार स्कूलों के औचक निरीक्षण के दौरान शिक्षक गायब मिलते हैं या उनके स्थान पर कोई और पढ़ा रहा होता है।

 

 

 

शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर स्थानीय स्तर पर कई जिलों में आंदोलन तक हो चुके हैं। इसे देखते हुए स्कूलों में शिक्षकों की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन हाजिरी शुरू की है। ऐप के माध्यम से शिक्षकों को जोड़ा गया। स्कूल पहुंचकर शिक्षकों को मोबाइल ऐप के माध्यम से हाजिरी दर्ज करनी होती है। इससे यह पता लगता है कि शिक्षक स्कूल पहुंच गए। इसकी शुरुआत तीन साल पहले की गई थी। प्रदेश के करीब चार लाख शिक्षकों और गैर शैक्षणिक स्टाफ को इससे जोड़ा गया। स्कूल शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक यह शिक्षक 99145 स्कूलों में पदस्थ है। इनमें से 90 प्रतिशत से ज्यादा स्कूलों के शिक्षक ऐप से हाजिरी नहीं लगा रहे हैं। वर्तमान में केवल 8078 स्कूलों में ही इसका उपयोग हो रहा है। यहां भी गिने चुने ही ऐप्स से जुड़े हैं।

 

 

 

स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का कहना है कि बच्चों का स्कूल में प्रवेश कराने की चिंता होनी चाहिए। उससे बड़ी चिंता शिक्षकों की स्कूलों में उपस्थिति कराने की है। विभाग को इस पर फोकस कर काम करने की जरूरत है। इन दोनों चुनौतियों से पार पा गए, तो देश का भविष्य संवारने में हमें कोई नहीं रोक सकता। यह बात स्कूल शिक्षा मंत्री ने सोमवार को भोपाल में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की स्टार्स परियोजना की दो दिवसीय नॉलेज शेयरिंग कार्यशाला को संबोधित करते हुए कही। कार्यशाला में मध्यप्रदेश सहित 17 प्रदेशों के शिक्षा सचिव, राज्य परियोजना संचालक और शिक्षा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी और प्रदेश स्कूल सचिव डॉ. संजय गोयल मौजूद थे।

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