अक्टूबर खत्म होने को धान खरीदी की तारीख अब तक घोषित क्यों नहीं : भाजपा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने प्रदेश सरकार को हर हाल में आगामी 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने के लिए आगाह करते हुए कहा है कि विपक्ष में रहते कांग्रेस के नेता तत्कालीन प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रलाप करते घूमते थे, अब सत्ता में आने के बाद वे खुद धान खरीदी का काम 1 नवंबर से शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर दोगले मापदंड अपनाकर किसानों के साथ पाखंड और अन्याय करने के लिए निशाना साधते हुए श्री साय ने कहा कि धान खरीदी का समय सिर पर आ गया है, सरकार अभी भी ठोस व्यवस्था तय नहीं कर पाई है और मुख्यमंत्री बघेल बजाय यहाँ के किसानों की फिक्र करने के कांग्रेस के खानदान के प्रति स्वामीभक्ति दिखाने और सियासी नौटंकी रचाकर उत्तरप्रदेश में सियासी लफ़्फाजियाँ करते घूम रहे हैं।
प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में धान की फसल पक गई
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साय ने कहा कि प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में धान की जल्दी पकने वाली फसल पककर तैयार हो गई है और किसानों ने उनकी कटाई भी कर ली है, लेकिन कुर्सी बचाने की आपसी कलह में उलझी प्रदेश सरकार ने अभी तक समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तारीख तक घोषित नहीं की है। इसके चलते अपनी कटी हुई फसल की सुरक्षा को लेकर किसान चिंतित हैं। प्रदेश सरकार की बदनीयती और कुनीतियों ने किसानों के पास न तो खलिहान रहने दिया और छापे मार-मारकर उनकी माई-कोठियाँ भी खत्म कर दी, जिनसे वे अपनी फसल को मौसम की मार, चोरी और चूहों से सुरक्षित रख पाते थे। श्री साय ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार सूखत के चक्कर में हर साल धान खरीदी देर से शुरू करने के षड्यंत्र रच रही है। किसानों की फसल में कटने के समय जो नमी रहती है, वह नमी महीनेभर तक फसल कटकर यूं ही पड़ी रहने के कारण 10 प्रतिशत तक कम हो जाती है और किसानों को इससे प्रति क्विंटल 200 रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ता है। श्री साय ने कहा कि अपने किसान विरोधी चरित्र के चलते प्रदेश की कांग्रेस सरकार सत्ता में आने के बाद से ही किसानों के साथ खुला अन्याय कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा धान के समर्थन मूल्य में पिछले और मौजूदा वर्षों में की गई 390 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी के सीधे लाभ से भी प्रदेश सरकार छल-कपट करके किसानों को वंचित रख रही है और अब धान खरीदी विलंब से करके सूखत का नुकसान भी प्रदेश के किसानों के मत्थे मढ़कर उन्हें दोहरी मार झेलने के लिए विवश कर रही है।
प्रदेश सरकार को सियासी लफ़्फाजियों से ही फुर्सत नहीं
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साय ने कहा कि भाजपा मौजूदा खरीफ सत्र की शुरूआत से ही प्रदेश सरकार को धान खरीदी के लिए पुख़्ता व्यवस्था तय कर लेने, किसानों को उनकी उपज का एकमुश्त पूरा भुगतान करने, 2500 रुपए प्रति क्विंटल के अलावा केंद्र द्वारा बढ़ाए गए समर्थन मूल्य का सीधा लाभ किसानों को देने, बारदानों का पूरा इंतजाम कर लेने के लिए आगाह करती आई है, लेकिन प्रदेश सरकार को सियासी लफ़्फाजियों से ही फुर्सत नहीं है, और किसानों के कल्याण के लिए कोई पहल करने की साफ नीयत अब भी इस सरकार में दूर-दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही है। श्री साय ने कहा कि पिछले वर्ष तक केंद्रीय पूल में लिए जाने वाले चावल की मात्रा को कम बताकर प्रदेश सरकार और कांग्रेस प्रलाप करती रही, जबकि तीन-तीन बार मोहलत लेकर भी प्रदेश सरकार अपने हिस्से का चावल केंद्रीय पूल में जमा नहीं करा सकी थी। अब इस वर्ष प्रदेश के किसानों के हितों को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार 60.65 लाख मीटरिक टन चावल केंद्रीय पूल में लेने को सहमत हो गई है तो प्रदेश सरकार और कांग्रेस के लोग उसना चावल के लिए रूदाली-रूदन का शोर मचा रहे हैं। श्री साय ने कहा कि प्रदेश सरकार धान खरीदी से बचने के चाहे जितने षड्यंत्र और बहाने रचे, किसानों के साथ अन्याय करने की उसकी कपटपूर्ण चालें अब भाजपा कतई नहीं चलने देगी।
कांग्रेस सरकार को अपने नाकारापन का ठीकरा केंद्र पर फोड़ने की बुरी लत लगी हुई है
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साय ने कहा कि प्रदेश की तुगलकी कांग्रेस सरकार को अपने नाकारापन का ठीकरा केंद्र पर फोड़ने की बुरी लत लगी हुई है। धान खरीदी समय पर वह नहीं करती, खरीदी केंद्रों से धान का समयबद्ध उठाव, परिवहन और सुरक्षित भंडारण वह नहीं करती, कमीशनखोरी के चलते कस्टम मिलिंग का काम महीनों वह लटकाए रहती है और अन्नदाताओं के परिश्रम से उपजे अन्न की बबार्दी वह करती है, लेकिन हर बात के लिए केंद्र की सरकार को कोसती है। श्री साय ने कहा कि प्रदेश के किसानों को रुला-रुलाकर खैरात की तरह उनकी उपज का मूल्य किश्तों में देने की शर्मिंदगी तो इस सरकार को महसूस होती नहीं, उल्टे बिना बजट प्रावधान, विधानसभा के अनुमोदन और कैबिनेट की मंजूरी के कांग्रेस के राजनीतिक स्वार्थ और वोटों की फसल काटने के लिए छत्तीसगढ़ के आर्थिक संसाधनों को अपनी निजी सम्पदा मानकर उत्तरप्रदेश में जाकर लुटाने में भी इस सरकार को कोई झिझक नहीं हुई।