यूनुस सरकार ने रोकी रोहिंग्या की एंट्री, दूसरी तरफ बॉर्डर फेंसिंग

बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद से वहां के हालात सामान्य नहीं है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार लगातार विवादों में रही है। बांग्लादेश की सरकार एक तरफ जहां भारत की तरफ से बॉर्डर फेंसिंग का विरोध कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ वो म्यांमार से लगे बांग्लादेश बॉर्डर को बंद करने में लगे हैं।

बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद भारत में बांग्लादेश बॉर्डर से अवैध घुसपैठ के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस घुसपैठ को रोकने के लिए भारत सरकार ने बॉर्डर फेंसिंग का काम शुरू किया गया था। बॉर्डर फेंसिंग को लेकर बांग्लादेश सरकार ने तल्ख तेवर दिखाए थे। इस मामले को लेकर भारत के दूत को तलब कर लिया था और अपनी चिंताओं को रखा था। बांग्लादेश ने इसे 1975 के बॉर्डर समझौते का उल्लंघन बताया था। वहीं, बांग्लादेश अपने देश में आ रहे रोहिंग्याओं को गिरफ्तार कर रहा है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) ने 5 जनवरी को करीब 36 रोहिंग्या को गिरफ्तार कर वापस म्यांमार भेज दिया था।

इसके अलावा 11 जनवरी को कम से कम 58 रोहिंग्या शरणार्थियों को उस समय पकड़ लिया था, जब वो म्यांमार सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे। बांग्लादेश में लंबे समय से रोहिंग्या शरण ले रहे हैं। बांग्लादेश में इस समय करीब 10 लाख रोहिंग्या हैं। यूनुस सरकार लगातार म्यांमार से सीमा पार करने वाले रोहिंग्याओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है।

फरवरी में बांग्लादेश के सीमा रक्षक बल चीफ भारतीय अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद ये पहली बार ये मुलाकात होगी। इसमें सीमा पर बाड़ लगाने और सीमा पार अपराध से निपटने जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BJB) के डायरेक्टर मेजर जनरल मोहम्मद अशरफज्जमां सिद्दीकी और सीमा सुरक्षा बल (BSF) के प्रमुख दलजीत सिंह चौधरी की 16-19 फरवरी के बीच बैठक हो सकती है।

म्यांमार बॉर्डर पर बढ़ रही सख्ती से रोहिंग्याओं की मुश्किलें बढती जा रही है। एक रोहिंग्या नागरिक ने कहा, “हम जिंदा के लिए भी संघर्ष करने को मजबूर हैं। हमें खाना नहीं मिल रहा है। पीने को साफ पानी हैं। हर दिन हमने अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। बांग्लादेश में हमारे लोगों पर हो रही घटनाओं के बाद हमनें सारी उम्मीदें खो दी हैं।

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