जम्मू। जम्मू-कश्मीर में अब सरकारी नौकरी के लिए वेरिफिकेशन की प्रक्रिया सख्त कर दी गई है। यहां सिविल सेवा (चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन) निर्देश, 1997 में केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा एक संशोधन के बाद, अब कोई भी व्यक्ति सीआईडी सत्यापन के बिना सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर सकता. इसके तहत यह बताना जरूरी होगा कि क्या परिवार का कोई सदस्य या करीबी रिश्तेदार किसी राजनीतिक दल या संगठन से जुड़ा है या फिर किसी विदेशी मिशन या संगठन, या किसी प्रतिबंधित संगठन के साथ संबंध रखता है। नए संशोधन के अनुसार सेवारत कर्मचारियों को सीआईडी से एक बार फिर सत्यापन की आवश्यकता होगी। उन्हें नियुक्ति की तारीख से किसी की पोस्टिंग और प्रोन्नति का विवरण पेश करना होगा, इसके अलावा किसी के माता-पिता, पति या पत्नी, बच्चों और सौतेले बच्चों, सास-ससुर, साले और ननद की नौकरियों की डिटेल देनी होगी।
24 जून को मोदी करेंगे बैठक
इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को इस क्षेत्र के मुख्यधारा के राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेंगे. उम्मीद है कि इस दौरान जम्मू और कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने पर चर्चा होगी. सूत्रों ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को जल्द ही राज्य का दर्जा दिया जाएगा. जैसा कि पहले पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया था, लेकिन क्षेत्र की विशेष स्थिति को बहाल करने पर कोई बातचीत नहीं होगी.
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