रायपुर, 29 मई 2025।छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता और समानता सुनिश्चित करने के लिए शालाओं और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण अभियान को आगे बढ़ा रही है। इस नीति का उद्देश्य है कि सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की उपयुक्त पदस्थापना की जाए, जिससे शिक्षा का स्तर सुधरे और सभी छात्रों को समान अवसर मिल सके।
धरसीवां में सामने आई चौंकाने वाली स्थिति
रायपुर जिले के धरसीवां विकासखण्ड की हालिया समीक्षा में कई स्कूलों में छात्रों की तुलना में अत्यधिक संख्या में शिक्षक पदस्थ पाए गए। उदाहरण के तौर पर:
- पूर्व माध्यमिक शाला कन्या, सरस्वती नयापारा — 33 छात्राएं, 7 शिक्षक
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पूर्व माध्यमिक शाला कन्या, रविग्राम — 82 छात्र, 8 शिक्षक
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प्राथमिक शाला, मानाकैम्प — 104 छात्र, 11 शिक्षक
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प्राथमिक शाला, तेलीबांधा रायपुर— 109 छात्र, 9 शिक्षक
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पूर्व माध्यमिक शाला, पी.एल.वाई. बैरनबाजार — 98 छात्र, 10 शिक्षक
इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि कुछ विद्यालयों में शिक्षक आवश्यकता से अधिक हैं, जबकि कई दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में शिक्षकों की भारी कमी है।
क्या है युक्तियुक्तकरण योजना?
छत्तीसगढ़ सरकार ने इस शिक्षक असंतुलन को दूर करने के लिए युक्तियुक्तकरण नीति अपनाई है। इसके तहत स्कूलों का छात्र-शिक्षक अनुपात विश्लेषण कर यह तय किया जा रहा है कि कहां कितने शिक्षकों की वाकई में जरूरत है और कहां वे अधिक संख्या में हैं। अधिशेष शिक्षकों को उन स्कूलों में भेजा जाएगा जहां शिक्षक की कमी है।
मुख्यमंत्री का बयान
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, चाहे वह राजधानी में पढ़ता हो या बस्तर के किसी सुदूर गांव में। उनका मानना है कि जब शिक्षक एक ही स्थान पर आवश्यकता से अधिक संख्या में पदस्थ होते हैं, तो अन्य क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है। युक्तियुक्तकरण इसी असंतुलन को समाप्त करने की दिशा में उठाया गया कदम है।
छत्तीसगढ़ सरकार का यह निर्णय केवल प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि शिक्षा के अधिकार, गुणवत्ता और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे राज्य के शिक्षा तंत्र को नई दिशा मिलेगी और सभी बच्चों को समान अवसर सुनिश्चित होंगे।
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