किसान आंदोलन में दरार बढने लगी है। किसान मोर्चा ने भारतीय किसान यूनियन के प्रधान गुरनाम सिंह चढूनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। उन पर राजनीतिक पार्टियों से मुलाकात और खुद अपनी तरफ से कार्यक्रम आयोजित करने का आरोप लगा है। किसान मोर्चा ने चढूनी को संयुक्त किसान मोर्चा ने निलंबित कर दिया है। उन्हें 19 जनवरी को केंद्र सरकार के साथ होने वाली बैठक से बाहर रखा जाएगा।
गुरनाम सिंह की तरफ से 22 और 23 तारीख की एक किसान संसद का आयोजन किया गया है, जिसमें कृषि कानूनों के विरोध करने वाले कांग्रेस और आप समेत विपक्ष के पूर्व विधायकों सांसदों पूर्व सांसदों को बुलाया गया है इस किसान संसद के लिए भी संयुक्त किसान मोर्चा से इजाजत नहीं ली गई।
दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कल भी गुरनाम सिंह की तरफ से एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें कृषि कानूनों का विरोध करने वाले विपक्षी विधायकों पूर्व विधायकों, सांसदों पूर्व सांसदों को बुलाया गया था। इस कार्यक्रम की इजाजत भी से किसान मोर्चा से नहीं ली गई थी।
चढूनी के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 7 सदस्य समिति बनाई गई है। समिति के सामने चढूनी को अपना पक्ष रखना होगा। जांच पूरी होने तक संयुक्त किसान मोर्चा की आंतरिक बैठकों और केंद्र सरकार के साथ होने वाली बैठक से भी चढ़ूनी बाहर रहेंगे। वहीं चढू़नी ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) किसान आंदोलन में टेरर फंडिंग की जांच कर रही है। आंदोलन से जुड़े 50 से ज्यादा लोगों को समन भेजे गए हैं। इससे खफा किसान संगठनों ने कहा कि उनसे जुड़ा कोई नेता या कार्यकर्ता NIA के सामने पेश नहीं होगा। 19 जनवरी को केंद्र सरकार औऱ किसान नेताओं के बीच भी बैठक होनी है। किसान नेताओं ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने का भी ऐलान किया है।
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