रायपुर, 22 अप्रैल 2026।छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता संग्रहण को लेकर सरकार की नई पहल से लाखों वनवासी और आदिवासी परिवारों की आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होने जा रही है। प्रदेश में इस वर्ष लगभग 13 लाख से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार इस कार्य से जुड़े हैं, जिन्हें करीब 920 करोड़ रुपये का संभावित भुगतान किया जाएगा।
राज्य शासन द्वारा लघु वनोपज संग्राहकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से तेंदूपत्ता संग्रहण दर में वृद्धि की गई है। वर्ष 2024 से प्रति मानक बोरा की दर 4 हजार रुपये से बढ़ाकर 5 हजार 500 रुपये कर दी गई है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ मिलेगा। वर्ष 2026 में 31 जिला वनोपज सहकारी यूनियनों के अंतर्गत 902 प्राथमिक समितियों में तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य प्रस्तावित है।
इस वर्ष प्रदेश में लगभग 15 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहण का अनुमान है। एक मानक बोरे में 1000 गड्डियां होती हैं और प्रत्येक गड्डी में 50 पत्ते शामिल रहते हैं।
बस्तर और अन्य क्षेत्रों में बढ़ा दायरा
बस्तर संभाग के 10 जिला यूनियनों की 216 समितियों में करीब 4 लाख मानक बोरा संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है, जबकि अन्य 21 यूनियनों की 868 समितियों में लगभग 11 लाख मानक बोरा संग्रहण की संभावना है। वर्ष 2025 की तुलना में इस वर्ष संग्राहक परिवारों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है।
नए फड़ और बेहतर प्रबंधन
नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र में पहली बार 10 नए फड़ों की स्थापना की गई है। इसके साथ ही सुकमा और केशकाल क्षेत्रों में भी नए फड़ जोड़े गए हैं। पिछले वर्ष बाधित क्षेत्रों में इस बार संग्रहण कार्य सुचारू रूप से संचालित करने की तैयारी पूरी कर ली गई है।
पारदर्शी भुगतान और डिजिटल व्यवस्था
संग्रहण कार्य को सुगम बनाने के लिए संग्राहक कार्ड, बोरा, सुतली, भंडारण और परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन प्रणाली लागू की गई है, जिसके तहत डीबीटी के माध्यम से राशि सीधे संग्राहकों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल
तेंदूपत्ता संग्रहण से होने वाला लगभग 920 करोड़ रुपये का भुगतान न केवल संग्राहकों की आय बढ़ाएगा, बल्कि छत्तीसगढ़ की ग्रामीण और आदिवासी अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा। यह पहल राज्य में आजीविका सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
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