रायपुर/दुर्ग। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की लाखों महिलाओं को आर्थिक सहायता की नई किस्त जारी की गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दुर्ग में आयोजित कार्यक्रम के दौरान योजना की 32वीं किस्त जारी करते हुए 67 लाख 38 हजार 217 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 632 करोड़ 40 लाख 4 हजार 250 रुपये की राशि अंतरित की।
इसके साथ ही महतारी वंदन योजना के तहत अब तक महिलाओं को दी गई आर्थिक सहायता की कुल राशि 20,708 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में उपलब्ध कराई जाती है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि मातृशक्ति का सम्मान और उनका आर्थिक सशक्तीकरण सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। उनका कहना है कि जब परिवार की महिला आर्थिक रूप से मजबूत होती है तो इसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। बच्चों की शिक्षा और पोषण से लेकर स्वास्थ्य और परिवार से जुड़े निर्णयों में महिलाओं की भूमिका मजबूत होती है।
उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना सिर्फ आर्थिक सहायता देने वाली योजना नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और स्वावलंबन को मजबूत करने का माध्यम भी है। प्रतिमाह मिलने वाली राशि से महिलाएं अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, बचत और आजीविका से जुड़ी गतिविधियों में भी इसका उपयोग कर रही हैं।
# 32वीं किस्त के साथ 20,708 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता
महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से प्रभावी है। इसके तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है। सितंबर 2026 तक योजना की 31 किस्तों के माध्यम से महिलाओं को 20,075 करोड़ 76 लाख रुपये की सहायता दी जा चुकी थी।
अब 32वीं किस्त में 67 लाख 38 हजार 217 पात्र महिलाओं के खातों में 632 करोड़ 40 लाख 4 हजार 250 रुपये अंतरित किए गए हैं। इसके बाद योजना के तहत अब तक दी गई कुल आर्थिक सहायता 20,708 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है।
डीबीटी के माध्यम से राशि सीधे बैंक खातों में पहुंचने से महिलाओं को नियमित आर्थिक संबल मिल रहा है। साथ ही, उन्हें प्राप्त राशि के उपयोग को लेकर अपने स्तर पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी मिल रही है।
# दुर्ग की 3.89 लाख से अधिक महिलाओं को 37.19 करोड़ रुपये
महतारी वंदन योजना की 32वीं किस्त में दुर्ग जिले की 3 लाख 89 हजार 507 पात्र महिलाओं को भी सीधा लाभ मिला। मुख्यमंत्री ने जिले की लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में 37 करोड़ 19 लाख 10 हजार 250 रुपये की राशि अंतरित की।
सरकार के अनुसार, नियमित आर्थिक सहायता से महिलाओं की घरेलू आवश्यकताओं के साथ उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने की क्षमता बढ़ रही है। इससे परिवार की आर्थिक व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका और निर्णय क्षमता को भी मजबूती मिल रही है।
# दुर्ग को 218.48 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने दुर्ग जिले के लिए 218 करोड़ 48 लाख 29 हजार रुपये की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों की सौगात भी दी। इनमें सड़क, सिंचाई, शिक्षा, कौशल विकास, चिकित्सा, नर्सिंग शिक्षा और विद्युत अधोसंरचना से जुड़े कार्य शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ 22 लाख 56 हजार रुपये की लागत से पूर्ण हुए आईटीआई दुर्ग के उन्नयन कार्य का लोकार्पण किया। इसके अलावा 217 करोड़ 25 लाख 73 हजार रुपये की लागत के 23 निर्माण एवं विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया।
इन परियोजनाओं के पूरा होने से जिले में नागरिक सुविधाओं के विस्तार के साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और बिजली जैसी सुविधाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
# सड़कों के विस्तार से बेहतर होगी कनेक्टिविटी
लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में पुलगांव पुल मुख्य मार्ग से अंजोरा-रसमड़ा पहुंच राज्य मार्ग क्रमांक-22 के लगभग पांच किलोमीटर हिस्से को चार लेन बनाने का कार्य किया जाएगा। इस परियोजना पर 30.20 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
अहिवारा विधानसभा क्षेत्र में कुम्हारी-अहिवारा-पथरिया राज्य मार्ग क्रमांक-21 के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 24.06 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं जेवरा सिरसा से भटगांव तक 3.60 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 4.28 करोड़ रुपये के कार्य की आधारशिला रखी गई।
पाटन विधानसभा क्षेत्र में भिलाई-सिरसा-औंधी-औरी-मोतीपुर मार्ग के 15.50 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण पर 15.03 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। भिलाई से तर्रा मुख्य जिला मार्ग के 15 किलोमीटर हिस्से के मजबूतीकरण के लिए 8.33 करोड़ रुपये तथा पौहा से खपरी तक 2.20 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 3.97 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
इसके अलावा चंदूलाल चंद्राकर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से जुनवानी-कोहका-कुरूद मुख्य मार्ग के 2.50 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण के लिए 7.06 करोड़ रुपये के कार्य का भूमिपूजन किया गया।
# युवाओं के कौशल विकास पर जोर
मुख्यमंत्री ने दुर्ग शहर विधानसभा क्षेत्र में सिडबी क्लस्टर डेवलपमेंट फंड से वित्तपोषित आईटीआई दुर्ग के उन्नयन कार्य का लोकार्पण किया। इस कार्य पर 1 करोड़ 22 लाख 56 हजार रुपये की लागत आई है।
उन्नत अधोसंरचना से युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण और उद्योगों की जरूरत के अनुरूप कौशल हासिल करने के लिए बेहतर सुविधाएं मिलने की बात कही गई है।
शासकीय पॉलिटेक्निक दुर्ग में 8.86 करोड़ रुपये की लागत से ऑफिस ब्लॉक के नवीनीकरण, सीसी रोड, दिव्यांगजनों के लिए प्रसाधन और सिविल विंग के विस्तार सहित विभिन्न अधोसंरचना विकास कार्य किए जाएंगे।
दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 4.11 करोड़ रुपये की लागत से लाइवलीहुड कॉलेज भवन का निर्माण किया जाएगा। इससे युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण और कौशल विकास की सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
# सिंचाई परियोजनाओं से किसानों को मिलेगा लाभ
जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, जल संरक्षण और जलाशयों की क्षमता सुधारने से जुड़े कई कार्यों की आधारशिला रखी गई।
पाटन विधानसभा क्षेत्र में सुरपा व्यपवर्तन योजना के जीर्णोद्धार तथा नहर प्रणाली की रीमॉडलिंग और लाइनिंग के लिए 2.23 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
अहिवारा क्षेत्र में मोहंदी जलाशय के जीर्णोद्धार और नहर लाइनिंग के लिए 4.96 करोड़ रुपये, कपसदा जलाशय के लिए 4.57 करोड़ रुपये तथा नंदौरी जलाशय के लिए 4.77 करोड़ रुपये के कार्य किए जाएंगे।
दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र में तिरगा और गनियारी जलाशयों के जीर्णोद्धार पर प्रत्येक के लिए 4.71 करोड़ रुपये तथा रिसाली-उमरपोटी जलाशय के जीर्णोद्धार और नहर लाइनिंग पर 4.97 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
दुर्ग नगर निगम क्षेत्र के तालाबों में निस्तारी जल भरने के लिए कोटनी माइनर चैनल का निर्माण 4.93 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। शिवनाथ मंडल कार्यालय दुर्ग के जीर्णोद्धार एवं नवीन निर्माण के लिए भी 4.96 करोड़ रुपये के कार्य की आधारशिला रखी गई।
# चिकित्सा और नर्सिंग शिक्षा को मिलेगी नई सुविधा
दुर्ग में चिकित्सा शिक्षा की अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं के लिए 16.16 करोड़ रुपये की लागत से छात्रावास निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया गया।
जिला चिकित्सालय दुर्ग स्थित शासकीय जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण के लिए 11.96 करोड़ रुपये की लागत वाले कार्य की भी शुरुआत की गई। इन परियोजनाओं से चिकित्सा और नर्सिंग विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।
# पाटन में मजबूत होगी विद्युत व्यवस्था
पाटन विधानसभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति और ट्रांसमिशन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी कई परियोजनाओं की शुरुआत की गई।
इनमें 25.83 करोड़ रुपये की लागत से 132/33 केवी उपकेंद्र जामगांव (आर) का निर्माण तथा 14 करोड़ रुपये की लागत से 132 केवी पाटन-जामगांव (आर) अति उच्च दाब ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण शामिल है।
इसके अलावा 220/132 केवी उपकेंद्र पाटन में 2.50 करोड़ रुपये की लागत से दो अतिरिक्त 132 केवी बे का निर्माण किया जाएगा। इन कार्यों से क्षेत्र की ट्रांसमिशन क्षमता बढ़ाने और विद्युत आपूर्ति को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
# सरकार ने विकास और महिला सशक्तीकरण को बताया प्राथमिकता
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार का विकास मॉडल जनकल्याण और मजबूत अधोसंरचना के समन्वय पर आधारित है। एक ओर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए योजनाएं संचालित की जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर सड़क, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण परिवार और समाज को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार का लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के अवसर बढ़ाना तथा किसानों और आम नागरिकों के लिए आवश्यक अधोसंरचना को मजबूत करना है।
महतारी वंदन योजना की 32वीं किस्त जारी होने के साथ प्रदेश की 67 लाख से अधिक महिलाओं को एक बार फिर सीधे आर्थिक सहायता मिली है। वहीं दुर्ग जिले में 218 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की शुरुआत से जिले में सड़क, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और विद्युत सुविधाओं के विस्तार की दिशा में नए कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।
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