कस्टम मिलिंग और पीडीएस व्यवस्था सुधारने सरकार के अहम निर्देश

रायपुर, 14 मई 2026।छत्तीसगढ़ में धान उठाव, कस्टम मिलिंग और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल ने मंत्रालय महानदी भवन में विभागीय योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को तय समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।

बैठक में खरीफ वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान के निराकरण, धान खरीदी केन्द्रों से उठाव, कस्टम मिलिंग और एफसीआई व नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा करने की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शेष धान का उठाव हर हाल में **31 मई 2026 तक पूरा किया जाए**।

मंत्री बघेल ने कस्टम मिलिंग के बाद चावल जमा करने की प्रक्रिया में तेजी लाने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने पर जोर दिया। इसके साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अप्रैल, मई और जून 2026 के लिए **तीन माह के राशन के एकमुश्त भंडारण और वितरण** की भी समीक्षा की गई।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि तय समय के भीतर तीनों माह का राशन वितरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि हितग्राहियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

बैठक में विभिन्न विभागों—खाद्य संचालनालय, नागरिक आपूर्ति निगम, राज्य भंडार गृह निगम और उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग—में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया की भी समीक्षा हुई। मंत्री ने आवश्यक पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।

राज्य में खाद्यान्न भंडारण क्षमता बढ़ाने पर भी जोर देते हुए निर्माणाधीन गोदामों को समय-सीमा में पूर्ण कर उपयोग में लाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा विधिक माप विज्ञान से जुड़े कार्यों और विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कमीशन भुगतान को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे और विभागीय योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई।

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