रायपुर, 6 अगस्त: छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने संचालनालय (इंद्रावती भवन) से मंत्रालय (महानदी भवन) तक मशाल चेतना रैली निकालकर राज्य सरकार द्वारा “मोदी की गारंटी” लागू करने के बजाय मौन धारण करने पर आक्रोश व्यक्त किया। रैली में प्रदेश के सभी संभाग, जिला, ब्लॉक के प्रभारी, संयोजक, पदाधिकारी और प्रतिनिधियों ने “झन कर इनकार हमर सुनव सरकार” आंदोलन के प्रथम चरण में जमकर प्रदर्शन किया।
फेडरेशन ने मोदी की गारंटी का क्रियान्वयन नहीं होने की स्थिति में चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है, जिसके अंतर्गत द्वितीय चरण में 20 से 30 अगस्त 2024 तक सांसदों एवं विधायकों को ज्ञापन, तृतीय चरण में 11 सितंबर 2024 को जिला, ब्लॉक, तहसील में मशाल रैली और प्रदर्शन, तथा चौथे चरण में 27 सितंबर 2024 को प्रदेश के कर्मचारी-अधिकारी सामूहिक अवकाश में रहकर कलम बंद काम बंद हड़ताल करेंगे।
यदि सरकार ने मोदी की गारंटी पर क्रियान्वयन नहीं किया तो फेडरेशन अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान करेगा।
फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा, सचिव राजेश चटर्जी, प्रवक्ता जी.आर. चंद्रा एवं चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी की घोषणा हुई थी। सरकार बनने पर प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान डी.ए. दिया जाएगा, लंबित डी ए एरियर्स की राशि को कर्मचारियों के जी.पी.एफ. खाते में समायोजित किया जाएगा सहित अन्य 8 प्रतिबद्धताएं थी। लेकिन सरकार बनने के बाद इनके क्रियान्वयन पर सरकार का मौन धारण करना कर्मचारियों में आक्रोश का कारण बन गया है।
फेडरेशन द्वारा लंबे समय से शासकीय सेवकों को केंद्र के समान गृहभाड़ा भत्ता, अर्जित अवकाश 240 दिन के स्थान पर 300 दिन करने जैसे मुद्दों सहित शासकीय सेवक कल्याण के अनेकों मुद्दों पर राज्य सरकार को समय-समय पर ज्ञापन दिया गया है। लेकिन सरकार कर्मचारियों के मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है।
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