वक्फ (अमेंडमेंट) बिल पर संसद की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) की गुरुवार को पहली बैठक हुई। भारत सरकार के अल्पसंख्यक और कानून मंत्रालयों के अधिकारियों ने मसौदा पर अपनी प्रेजेंटेशन पेश की। भाजपा सदस्य जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली 31 सदस्यीय समिति को लोकसभा ने बिल की जांच करने का काम सौंपा है, जिस पर विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने विरोध जताया है। बैठक के बाद मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि सदस्य इस मामले में कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थे। वहीं, सदस्यों की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि अधिकारी बिना तैयारी के प्रेजेंटेशन देने पहुंच थे।
तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी, आप के संजय सिंह, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और डीएमके के ए राजा समेत विपक्षी सदस्यों ने कलेक्टर को अधिक अधिकार देने और वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने जैसे कई प्रावधानों पर सवाल उठाए। समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बताया कि बिल पर विचार करने के दौरान सभी 44 बदलावों (अमेंडमेंट्स) पर चर्चा होगी। साथ ही सभी हिस्सेदारों की बात सुनी जाएगी। मुस्लिम जानकारों से भी राय ली जाएगी।
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने वक्फ बोर्ड जेपीसी बैठक को लेकर तीखा विरोध जताया. उन्होंने कहा, “संविधान की धारा 26 धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देती है। यह बाबा साहेब का संविधान है, जिसमें लिखा है कि धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।
विपक्ष के कई सदस्यों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि विधेयक में ऐसे प्रावधान हैं जो “असंवैधानिक” हैं और मुस्लिम समुदाय के “हितों के लिए हानिकारक” हैं। इस रुख का भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में उसके सहयोगियों ने विरोध किया, जिसके कारण तीखी बहस हुई।
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