बिलासपुर। रायपुर स्थित राज्य संसाधन दिव्यांगजन संस्थान अस्पताल से जुड़े करोड़ों रुपए के कथित घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर बीते शुक्रवार को जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट से जवाब पेश करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। खंडपीठ ने महाधिवक्ता के अनुरोध को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद निर्धारित की है।
रायपुर के कुशालपुर निवासी कुंदन सिंह ठाकुर ने अधिवक्ता देवर्षि ठाकुर के माध्यम से जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि वर्तमान और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों ने एनजीओ की आड़ में करोड़ों रुपए की हेराफेरी की है। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को सरकारी अस्पताल राज्य स्त्रोत विकलांग व्यक्ति संस्थान में गलत तरीके से कर्मचारी बताया गया है, जहां से उसके नाम पर हर महीने वेतन लिया जा रहा है। जब उसे इस बात का पता चला तो उसने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी।
हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के बाद घोटाले में शामिल अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए थे। इस मामले में सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर कर कहा था कि मामले की जांच सीबीआई के बजाय पुलिस को सौंपी जानी चाहिए।
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