Google Analytics Meta Pixel सफाई कर्मचारियों और उनके परिवार की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता - अरुण साव   - Ekhabri.com

सफाई कर्मचारियों और उनके परिवार की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता – अरुण साव  

रायपुर, 13 दिसंबर 2024: उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने आज नमस्ते (National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem) योजना के तहत 38 सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों को पीपीई किट वितरित की। रायपुर स्थित निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समाज और देशहित में काम कर रहे सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और उनके परिवारों का कल्याण सरकार की जिम्मेदारी है।  

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अरुण साव ने कहा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मेहनत और गंभीरता से किया गया काम ही व्यक्ति को ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उल्लेख करते हुए कहा कि गरीब परिवार से आने वाले व्यक्ति ने देश का नेतृत्व करते हुए ऐसी योजनाओं की शुरुआत की, जो 70 वर्षों में किसी ने नहीं सोची थीं।

 

सुरक्षा और शिक्षा पर जोर

सफाई कर्मचारियों और उनके परिवारों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा का दायित्व छत्तीसगढ़ सरकार निभा रही है। साव ने सफाई कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे अपनी आत्मसुरक्षा के प्रति जागरूक रहें और सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए पीपीई किट का सही उपयोग करें। उन्होंने कहा कि इससे कार्यस्थल पर सुरक्षा का माहौल बनेगा।

 

नमस्ते योजना का उद्देश्य

कार्यक्रम में बताया गया कि नमस्ते योजना का मुख्य उद्देश्य हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करना, सफाई कार्यों का यंत्रीकरण करना और सफाई कर्मचारियों को स्थायी आजीविका प्रदान करना है। छत्तीसगढ़ में राज्य शहरी विकास अभिकरण (सुडा) के माध्यम से 169 नगरीय निकायों में 711 सफाई कर्मचारियों को पीपीई किट दी जा रही है।

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उपकरणों की सूची

किट में दो जोड़ी ड्रेस के साथ गम बूट, हेलमेट, ग्लव्स, मास्क और आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा शामिल है। कार्यक्रम में सुडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शशांक पांडेय, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी दुष्यंत कुमार, रायपुर नगर निगम के अपर आयुक्त राजेंद्र प्रसाद गुप्ता और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 

केंद्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम द्वारा इसे लागू किया जा रहा है।

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