बिलासपुर का बिलासा एयरपोर्ट को नाइट लैंडिंग फैसलिटी, सेना से जमीन वापसी व 4सी एयरपोर्ट का आज भी इंतजार है। एयरपोर्ट के अस्तित्व में आने के वर्षों बाद भी इन सुविधाओं का विस्तार नहीं हो सका है। सुविधाओं के अभाव से एयरपोर्ट का विस्तार बाधित है, अलग- अलग महानगरों तक सीधी हवाई सेवा का लाभ न्यायधानी को नहीं मिल पा रहा है तो वही एयरपोर्ट विस्तार को लेकर सियासत भी होती दिख रही है।
बिलासा एयरपोर्ट को अस्तित्व में आए लंबा समय बीत गया है। लेकिन, आज भी एयरपोर्ट पूर्ण विकसित एयरपोर्ट के तौर पर अस्तित्व में नहीं आ सका है। यहां नाइट लैंडिंग फैसलिटी, सेना से जमीन वापसी व 4सी एयरपोर्ट का आज भी अभाव है। तमाम कवायद, जनता के आंदोलन और सरकारों के वायदों के बाद एयरपोर्ट का विस्तार बाधित है। जनता और जनप्रतिनिधि अब इसे सरकारों की उदासीनता से जोड़कर देख रहे हैं। बीते पांच वर्षों से ज्यादा समय से बिलासपुर की जनता इसके लिए संघर्ष कर रही है। हर मोर्चे पर एयरपोर्ट विस्तार की मांग उठा रही है। \इसके बावजूद जिम्मेदार एयरपोर्ट विस्तार पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यही कारण है कि बिलासा एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की सुविधा का विस्तार नहीं हो सका है। बीते दो वर्षों से नाइट लैंडिंग के काम को पूरा नहीं किया जा सका है। यही स्थिति सेना से जमीन वापसी और 4 सी एयरपोर्ट के विस्तार की भी है। आज तक सेना से जमीन वापसी का मामला अधर में है। जनता और जनप्रतिनिधियो की माने तो एयरपोर्ट विस्तार के लिए किए जा रहे सरकार के प्रयासों का रिजल्ट जमीन पर दिखना चाहिए।
कांग्रेस बिलासा एयरपोर्ट के मुद्दे पर डबल इंजन सरकार को फेल बता रही है। दूसरी ओर अधिकारियों का कहना है कि एयरपोर्ट में लगातार विकास के काम हो रहे हैं जमीन से संबंधित जो परेशानी थी उन्हें भी दूर किया जा रहा है। आने वाले समय में यात्रियों को यहां हर प्रकार की सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
इधर हवाई सुविधा और एयरपोर्ट विस्तार के इन मांगों के बीच सरकार ने फिर बिलासा एयरपोर्ट के जल्द विस्तार का आश्वासन दिया है। सूबे के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय का कहना है कि, डबल इंजन की सरकार इसे लेकर गंभीर है। एविएशन मिनिस्टरी से उनकी भी बात हुई है। जल्द नाइट लैंडिंग की सुविधा शुरू करने का आश्वासन मिला है। हरहाल, तमाम दावों, वायदों और संघर्षों के बीच न्यायधानी को आज भी एक पूर्ण विकसित एयरपोर्ट का इंतजार है। जहां से देश के अलग- अलग महानगरों तक सीधी हवाई सेवा का लाभ मिल सके।
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