रायपुर, 14 अप्रैल 2025। भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी को साकार रूप दिया है। प्रदेश की 1460 ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल को पंचायत दिवस से अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र की शुरुआत होगी, जिससे ग्रामीणों को नगद भुगतान सहित कई डिजिटल सेवाएं अपनी पंचायत में ही मिल सकेंगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में आज आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) सेवा प्रदाताओं और सरपंचों के बीच एमओयू हुआ। प्रत्येक विकासखंड की 10 ग्राम पंचायतों में यह सुविधा केंद्र खोले जाएंगे।
इन केंद्रों से ग्रामीण अब नगद लेन-देन, बिल भुगतान, पेंशन, बीमा, ट्रांसफर, छात्रवृत्ति, रेलवे टिकट, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी सेवाओं का लाभ आसानी से गांव में ही ले सकेंगे। इससे उन्हें छोटे कार्यों के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री साय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जिला कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राम पंचायतों में नगद भुगतान की सुविधा देने का वादा किया था, जो अब पूरा हो रहा है।
साय ने कहा कि सवा साल में ही धान खरीदी ₹3100 में, पिछला बोनस, महतारी वंदन योजना, रामलला दर्शन योजना और कृषि मजदूरों को ₹10,000 सालाना जैसी गारंटियां पूरी की गई हैं। अब यह डिजिटल सुविधा ग्रामीणों के जीवन में बड़ी राहत लेकर आएगी।
उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-G) के तहत चल रहे “मोर दुवार साय सरकार” विशेष अभियान की जानकारी भी दी, जो 15 से 30 अप्रैल तक चलेगा। मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि आवास प्लस-प्लस सर्वे के दौरान हर पात्र व्यक्ति का नाम सूची में जोड़ा जाए ताकि हर जरूरतमंद को पक्का मकान मिल सके।
कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने गांव-गांव में वॉटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने की अपील की और बताया कि भू-जल स्तर सुधारने के लिए SOP और कार्ययोजना बनाई जा रही है।
इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सचिव डॉ. बसवराजू एस., पंचायत सचिव भीम सिंह, विशेष सचिव तारण प्रकाश सिन्हा, मनरेगा आयुक्त रजत बंसल और पंचायत संचालक प्रियंका महोबिया भी शामिल रहे।
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