छत्तीसगढ़ में मेडिकल काउंसलिंग के नियमों में ऐतिहासिक बदलाव, छात्रों को बड़ी राहत

रायपुर, 18 जुलाई 2025:मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने मेडिकल काउंसलिंग से जुड़े नियमों में ऐतिहासिक सुधार किए हैं। यह निर्णय राज्य के हजारों मेडिकल विद्यार्थियों के लिए एक राहत की खबर लेकर आया है।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, एमबीबीएस, बीडीएस और बीपीटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन होगी, जिससे पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित होगी।

🔸 बॉन्ड सेवा अवधि घटाई गई – अब छात्रों को केवल 1 वर्ष की अनिवार्य सेवा देनी होगी, जबकि पहले यह अवधि 2 वर्ष थी।

🔸 ईडब्ल्यूएस सीटों का पुनः आवंटन– खाली सीटें अब सामान्य वर्ग को दी जाएंगी।

🔸 ओबीसी आय प्रमाण पत्र की प्रक्रिया सरल – ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए आय प्रमाण पत्र नियमों को सरल बनाया गया है।

🔸 हर राउंड में पंजीयन संभव – सभी राउंड्स में नए छात्रों को पंजीयन की सुविधा दी जाएगी।

🔸 छत्तीसगढ़ निवासियों को प्राथमिकता – निजी कॉलेजों के मैनेजमेंट व एनआरआई कोटे की सीटों पर छत्तीसगढ़ मूल निवासियों को वरीयता मिलेगी।

इन नियमों के अनुसार, काउंसलिंग प्रक्रिया 30 जुलाई 2025 से शुरू होगी। राज्य सरकार का यह कदम चिकित्सा शिक्षा को बेहतर और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

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