रायपुर, 18 जुलाई 2025:छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज ऐतिहासिक जनविश्वास विधेयक ध्वनिमत से पारित हुआ। यह विधेयक राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग की दिशा में बड़ा सुधार माना जा रहा है। अब नागरिकों और कारोबारियों की छोटी तकनीकी गलतियों को आपराधिक श्रेणी से हटाकर प्रशासनिक जुर्माने के अंतर्गत लाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने इसे विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में निर्णायक कदम बताते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री की न्याय सुधार नीति की प्रेरणा से तैयार हुआ है। मध्यप्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ इस विधेयक को पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य बना है।
विधेयक में 8 प्रमुख अधिनियमों के 163 प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इनमें नगरीय प्रशासन, ग्राम निवेश, सोसायटी रजिस्ट्रेशन, औद्योगिक संबंध और सहकारिता जैसे अधिनियम शामिल हैं।
मुख्य बदलावों में ये बातें शामिल हैं:
- छोटी-मोटी तकनीकी गलतियों पर अब आपराधिक केस नहीं दर्ज होंगे।
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केवल आर्थिक दंड लगेगा, जिससे कोर्ट का भार भी कम होगा।
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सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने पर पहली बार सिर्फ जुर्माना।
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किराया बढ़ोतरी की सूचना न देने पर अब केस नहीं, ₹1000 तक जुर्माना।
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सोसायटी की रिपोर्ट में देरी पर आपराधिक कार्रवाई के बजाय नाममात्र जुर्माना।
विशेष रूप से महिला समूहों को राहत देते हुए आर्थिक दंड न्यूनतम रखा गया है। यह विधेयक राज्य में व्यवसाय के माहौल को सरल और भरोसेमंद बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।
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