केंद्र सरकार ने प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने के लिए एक बड़े फेरबदल के तहत 35 वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इस व्यापक पुनर्गठन में मध्य प्रदेश कैडर के 1999 बैच के आईएएस अधिकारी पवन कुमार शर्मा को उप निर्वाचन आयुक्त और पश्चिम बंगाल कैडर की 2008 बैच की आईएएस अधिकारी वी. ललितालक्ष्मी को उपराष्ट्रपति सचिवालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। यह फेरबदल विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में प्रशासनिक सुधारों को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
प्रमुख नियुक्तियां कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, इस प्रशासनिक फेरबदल में कई वरिष्ठ अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया है। पवन कुमार शर्मा, जो वर्तमान में रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे, अब उप निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। उन्हें अतिरिक्त सचिव के वेतन और रैंक के साथ यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, वी. ललितालक्ष्मी को उपराष्ट्रपति सचिवालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां केंद्र सरकार ने कुल 35 वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में संयुक्त सचिव और समकक्ष पदों पर तैनात किया है।
इनमें शामिल हैं:
अमन शर्मा: फार्मास्युटिकल्स विभाग में संयुक्त सचिव
तरुण कुमार पिथोड़े: पर्यावरण मंत्रालय में संयुक्त सचिव
अमित सिंगला: आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव
एकरूप कौर: व्यय विभाग में संयुक्त सचिव
शालिनी पंडित: वित्तीय सेवा विभाग में संयुक्त सचिव
निधि पांडेय: परमाणु ऊर्जा विभाग में संयुक्त सचिव
मीनाक्षी जॉली: संस्कृति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय संग्रहालय में अतिरिक्त महानिदेशक
अद्विता सिन्हा: राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज में नियुक्त
चेतना नंद सिंह: सड़क परिवहन मंत्रालय में संयुक्त सचिव
हरीकिशोर एस: पर्यटन मंत्रालय में संयुक्त सचिव
शिल्पा शिंदे: जल व विद्युत परामर्श सेवा कंपनी की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सुमंत नारायण: जल संसाधन विभाग में संयुक्त सचिव
अजीत कुमार और राधिका झा: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव
मंसूर हसन खान: युवा मामले विभाग में संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार
प्रशासनिक सुधारों की दिशा में कदम इस फेरबदल का उद्देश्य केंद्र सरकार की प्रशासनिक दक्षता को और मजबूत करना है। कार्मिक मंत्रालय ने सभी नियुक्तियों के आदेश जारी कर दिए हैं, और इन अधिकारियों से अपेक्षा की जा रही है कि वे अपने नए दायित्वों के साथ विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नीतिगत सुधारों और कार्यान्वयन को गति प्रदान करेंगे। यह कदम केंद्र सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसके तहत वह देश के प्रशासनिक तंत्र को और अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाना चाहती है।
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