रायपुर, 27 सितम्बर 2025। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में नागरिकों की सुविधाओं को और सरल बनाने के लिए जल्द ही आदर्श सुविधा केंद्र शुरू किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने इसके लिए 50 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। पहले चरण में राज्य के सभी 14 नगर निगम और 55 नगर पालिकाओं में ये केंद्र खोले जाएंगे।
आदर्श सुविधा केंद्र वन-स्टॉप हब की तरह काम करेंगे, जहां जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र, व्यापार वेंडिंग और विज्ञापन लाइसेंस, संपत्ति कर, जल/सीवरेज, ठोस अपशिष्ट सेवाएं, नगर निगम संपत्ति बुकिंग, शिकायत निवारण और डिजिटल सेवाओं का लाभ नागरिकों को एक ही स्थान पर मिलेगा।
राज्य सरकार ने बताया कि यह पहल प्रधानमंत्री के स्मार्ट अर्बन गवर्नेंस विजन और मुख्यमंत्री के सुशासन के संकल्प को आगे बढ़ाएगी। इससे प्रशासनिक बाधाएं कम होंगी, सेवाओं की पारदर्शिता बढ़ेगी और नागरिकों को समयबद्ध सुविधा मिलेगी।
नगरीय प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि ये केंद्र सिटीजन एक्सपीरियंस सेंटर के रूप में म्यूनिसिपल शेयर्ड सर्विसेस सेंटर के अंतर्गत स्थापित किए जाएंगे। सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी और राज्य स्तरीय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मॉनिटरिंग की जाएगी।
विशेषज्ञ मानते हैं कि इस पहल से छत्तीसगढ़ में Ease of Living इंडेक्स बेहतर होगा और शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को सेवाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।
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