Breaking News: कैबिनेट बैठक में तेंदूपत्ता, उद्योग, टैक्स और पुलिस व्यवस्था पर बड़े फैसले

रायपुर, 31 दिसंबर 2025।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य हित से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में वनोपज, कृषि, उद्योग, वित्त, परिवहन और पुलिस प्रशासन से जुड़े विषयों पर सहमति बनी।

मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2026 के लिए तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीदी हेतु ऋण लेने पर राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति दी। इससे तेंदूपत्ता संग्राहकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा।

कैबिनेट ने कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी। इसके साथ ही अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय, भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए संघ को एकमुश्त 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने का निर्णय लिया गया।

राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम से जुड़े ऋणों पर भी अहम निर्णय लिया गया। इसके तहत 55.69 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान कर पांच राष्ट्रीय निगमों से लिए गए ऋणों की पूरी अदायगी को मंजूरी दी गई। ऋण चुकता होने से प्रतिवर्ष लगभग 2.40 करोड़ रुपये के ब्याज भार से मुक्ति मिलेगी और 229.91 करोड़ रुपये की लंबित गारंटी देनदारी समाप्त होगी, जिससे वित्तीय दबाव कम होगा।

धान मिलिंग को लेकर उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि 20 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई। साथ ही प्रोत्साहन पात्रता के लिए न्यूनतम मिलिंग अवधि तीन माह से घटाकर दो माह कर दी गई है।

औद्योगिक विकास नीति 2024–30 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इससे नीति के क्रियान्वयन, प्रचार-प्रसार, विशेषज्ञ नियुक्ति और सेवा गतिविधि प्रमाणपत्र जारी करने से जुड़ी विसंगतियां दूर होंगी और निवेश व रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित 9वें ऑटो एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों पर लाइफटाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया। यह छूट पंजीकरण के समय लागू होगी और पूरे प्रदेश के वाहन विक्रेताओं को इसका लाभ मिलेगा।

कस्टम मिलिंग के लिए धान उपार्जन व परिवहन से संबंधित गतिविधियों में राइस मिलर्स की बैंक गारंटी पर लगने वाला स्टाम्प शुल्क 0.25 प्रतिशत से घटाकर 0.05 प्रतिशत कर दिया गया है।

इसके अलावा नवा रायपुर अटल नगर स्थित पुलिस मुख्यालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के एक नए पद के सृजन और रायपुर महानगरीय पुलिस जिले में 23 जनवरी से पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय भी लिया गया।

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