रायपुर, 31 दिसंबर 2025।दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में निवासरत आदिवासी समुदायों को अब नियमित स्वास्थ्य सेवाएँ उनके गाँवों और बसाहटों में ही उपलब्ध होंगी। प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान पीएम जनमन के अंतर्गत नवा रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, मंत्रिमंडल के सदस्य, जनप्रतिनिधि तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
इन मोबाइल मेडिकल यूनिटों के माध्यम से प्रदेश के 18 जिलों के 2100 से अधिक गाँवों और बसाहटों तक स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाई जाएँगी। इस पहल से दो लाख से अधिक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) की आबादी को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है। दुर्गम इलाकों में स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुँच की कठिनाइयों को देखते हुए यह व्यवस्था ग्रामीण और वनवासी समुदायों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के लिए अब इलाज, जाँच और दवाइयों की सुविधा उनके गाँव में ही उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि राज्य की कुल आबादी में विशेष पिछड़ी जनजातियों के लगभग 2.30 लाख लोग 18 जिलों की 2100 से अधिक बसाहटों में निवासरत हैं। इन समुदायों के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट एक व्यवहारिक समाधान के रूप में कार्य करेंगी।
प्रत्येक मोबाइल मेडिकल यूनिट में डॉक्टर, नर्स, लैब तकनीशियन, फार्मासिस्ट और स्थानीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक तैनात किए गए हैं। इन यूनिटों में 25 प्रकार की जाँच सुविधाएँ तथा 106 प्रकार की दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएँगी। आवश्यकता पड़ने पर गंभीर मरीजों को निकटतम स्वास्थ्य संस्थान तक पहुँचाने की भी व्यवस्था की गई है।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के सामाजिक और स्वास्थ्य उत्थान के लिए केंद्र और राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही हैं। मोबाइल मेडिकल यूनिट उन क्षेत्रों में सेवाएँ देंगी, जहाँ अब तक स्वास्थ्य सुविधाओं की नियमित पहुँच नहीं थी।
स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया ने जानकारी दी कि पीएम जनमन योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2023 को विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र विकास के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना का लक्ष्य बुनियादी सेवाओं को सीधे बसाहटों तक पहुँचाना है। मोबाइल मेडिकल यूनिट हर 15 दिन में स्वास्थ्य शिविर आयोजित करेंगी, जिनमें रोगों की जाँच, उपचार और दवाओं का वितरण किया जाएगा।
पूर्व में संसाधनों की कमी के कारण दूरस्थ इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएँ नियमित नहीं हो पाती थीं। नए वाहनों और प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता से यह व्यवस्था अब निरंतर संचालित की जा सकेगी। इससे टीबी, मलेरिया, एनीमिया और कुपोषण जैसी बीमारियों की समय पर पहचान और रोकथाम में सहायता मिलेगी।
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