रायपुर, 31 दिसंबर 2025।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में औद्योगिक विकास नीति 2024–30 में महत्वपूर्ण संशोधनों को स्वीकृति दी गई। इन संशोधनों के माध्यम से नीति को अधिक स्पष्ट, प्रतिस्पर्धी और निवेश-अनुकूल बनाने का प्रयास किया गया है, जिससे राज्य में औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र के विकास के साथ-साथ रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है।
मंत्रिपरिषद के निर्णयों का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए स्थायी और गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इसी क्रम में ईपीएफ प्रतिपूर्ति और रोजगार सृजन अनुदान से जुड़े नए प्रावधान जोड़े गए हैं। अब 50 से अधिक रोजगार सृजित करने वाले विशेष सेक्टरों जैसे फार्मा, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी क्षेत्र की एमएसएमई इकाइयों को भी राज्य के मूल निवासियों को दिए गए वेतन पर अनुदान का लाभ मिलेगा।
सेवा क्षेत्र के विस्तार के तहत कंप्यूटर-आधारित टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ई-कॉमर्स एवं ऐप-आधारित एग्रीगेटर, तथा NABL मान्यता प्राप्त डायग्नोस्टिक लैब को औद्योगिक विकास नीति के अंतर्गत शामिल किया गया है। इन संस्थानों को अब नीति के अनुसार निर्धारित प्रोत्साहन और अनुदान प्राप्त होंगे।
पर्यटन और स्वास्थ्य अधोसंरचना को बढ़ावा देने के लिए रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में पाँच सितारा होटलों तथा अन्य जिलों में तीन सितारा होटलों की स्थापना हेतु नीति में संशोधन किया गया है। इसके साथ ही राज्य में बड़े निजी मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पतालों की स्थापना को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है।
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार की दिशा में यह निर्णय लिया गया है कि NIRF रैंकिंग में शीर्ष 100 में शामिल शिक्षण संस्थानों द्वारा छत्तीसगढ़ में परिसर स्थापित करने पर उन्हें विशेष अनुदान दिया जाएगा। इससे राज्य में उच्च स्तरीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को बेहतर शैक्षणिक अवसर मिल सकेंगे।
मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत ये संशोधन छत्तीसगढ़ को उद्योग और सेवा क्षेत्र में एक मजबूत निवेश गंतव्य के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। इससे राज्य में निवेश, रोजगार और संतुलित औद्योगिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
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