छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने सुरक्षा, नवाचार और नगरीय विकास पर निर्णय लिए

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 04 फरवरी 2026 को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य हित से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में कानून-व्यवस्था, नशा नियंत्रण, डिजिटल अवसंरचना, स्टार्टअप, नगरीय विकास और रोजगार से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

नशा रोकथाम के लिए 10 जिलों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स

मादक पदार्थों की रोकथाम को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन को स्वीकृति दी है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में 100 नए पदों को मंजूरी दी गई है। यह व्यवस्था रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव और कोरबा जिलों में लागू होगी।

एसओजी के गठन से आपात स्थितियों में त्वरित कार्रवाई

कैबिनेट ने पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा के अंतर्गत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के गठन के लिए 44 नए पदों को मंजूरी दी है। यह विशेष प्रशिक्षित बल किसी भी बड़ी या आकस्मिक घटना, आतंकी खतरे अथवा गंभीर स्थिति में तत्काल मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित करेगा।

पायलट प्रशिक्षण के लिए उड़ान प्रशिक्षण संगठन

राज्य के विभिन्न एयरपोर्ट और हवाई पट्टियों पर उड़ान प्रशिक्षण संगठन की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है। निजी सहभागिता से संचालित होने वाले इस संस्थान से पायलट प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके साथ ही विमानन क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे तथा एयरक्राफ्ट रिसाइकिलिंग, हेलीकॉप्टर बंकिंग और एयरो स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों का विकास होगा।

स्टार्टअप नीति 2025-26 को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 का अनुमोदन किया है। इस नीति से स्टार्टअप ईकोसिस्टम, इन्क्यूबेटर्स और अन्य हितधारकों का विकास होगा। इससे राज्य को नवाचार के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने और निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी।

35 आवासीय कॉलोनियों का नगरीय निकायों को हस्तांतरण

कैबिनेट ने गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित 35 पूर्ण कॉलोनियों को नगर निगम और नगर पालिकाओं को सौंपने का निर्णय लिया है। इससे कॉलोनीवासियों को पानी, बिजली, सड़क और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं सीधे नगरीय निकायों से मिल सकेंगी और दोहरे रखरखाव शुल्क से राहत मिलेगी।

नवा रायपुर में बहुमंजिला शासकीय भवन

नवा रायपुर अटल नगर में शासकीय विभागों और निगम-मंडलों के लिए एक वृहद बहुमंजिला भवन के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। इससे भूमि का बेहतर उपयोग होगा और विभिन्न विभागों के कार्यालय एक ही परिसर में संचालित हो सकेंगे।

सिरपुर और अरपा क्षेत्र के विकास को गति

सिरपुर और अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत योजनाबद्ध विकास के लिए शासकीय भूमि आबंटन का अधिकार संबंधित जिलों के कलेक्टरों को दिया गया है। वित्तीय स्थिति को देखते हुए भूमि आबंटन एक रुपये प्रीमियम और भू-भाटक पर किया जाएगा।

क्लाउड फर्स्ट नीति लागू

राज्य में छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति लागू करने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके तहत सभी शासकीय विभाग और संस्थाएं भारत सरकार द्वारा अनुमोदित क्लाउड सेवा प्रदाताओं से ही सेवाएं लेंगी। इस नीति से आईटी लागत में कमी, साइबर सुरक्षा में सुधार और नागरिक सेवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

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मोबाइल टावर योजना को स्वीकृति

डिजिटल अवसंरचना के विस्तार के लिए मोबाइल टावर योजना को मंजूरी दी गई है। योजना के तहत नेटवर्क विहीन और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल टावर स्थापित किए जाएंगे। इससे ई-गवर्नेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आपात सेवाओं की पहुंच दूरस्थ इलाकों तक सुनिश्चित होगी।

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