लोक सेवा गारंटी में सभी जनसेवाएं शामिल करने के निर्देश

रायपुर, 09 अप्रैल 2026।छत्तीसगढ़ शासन में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मुख्य सचिव ने सख्त निर्देश दिए हैं। मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित बैठक में सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अधिनियम के तहत सेवाओं की समीक्षा की गई।

बैठक में स्पष्ट किया गया कि जनता से सीधे जुड़ी सभी शासकीय सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में लाना अनिवार्य है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने विभागों की ऐसी सेवाओं की पहचान करें, जिन्हें अधिसूचित कर अधिनियम के तहत शामिल किया जा सकता है। साथ ही, अधिसूचित सेवाओं को ऑनलाइन करने और निर्धारित समय-सीमा में हितग्राहियों को लाभ देने पर जोर दिया गया।

मुख्य सचिव ने कहा कि यदि तय समय-सीमा में सेवाएं प्रदान नहीं की जाती हैं तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित करने की भी बात कही गई।

बैठक में यह भी बताया गया कि राज्य शासन लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा विभिन्न राज्यों में लागू सेवाओं का अध्ययन कर छत्तीसगढ़ के लिए तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है, जिससे अधिक से अधिक सेवाओं को अधिनियम में शामिल किया जा सके।

अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे विभागीय स्तर पर संभावित सेवाओं की सूची तैयार कर सुशासन एवं अभिसरण विभाग को भेजें, ताकि उन्हें अधिसूचित कर जनता को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे को व्यापक बनाने पर चर्चा की गई।

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