छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के लिए ई-श्रम साथी एप लॉन्च

रायपुर, 28 अप्रैल 2026।छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रमिकों के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों की सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में श्रम विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान “ई-श्रम साथी” मोबाइल एप का शुभारंभ किया। इस एप के माध्यम से श्रमिकों को घर बैठे रोजगार और सरकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और जमीनी स्तर पर उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं की सफलता तभी संभव है, जब श्रमिकों को समय पर जानकारी और लाभ दोनों मिलें।

बैठक में श्रमिकों के हित में लागू चार प्रमुख श्रम संहिताओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। इनमें मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता 2020 शामिल हैं। इनका उद्देश्य श्रमिकों को सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, इसलिए उनके अधिकारों की रक्षा और सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने औद्योगिक इकाइयों के औचक निरीक्षण को तकनीक से जोड़ने और पारदर्शिता बढ़ाने के निर्देश भी दिए।

राज्य में श्रमिक कल्याण के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें मिनीमाता महतारी जतन योजना, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना, नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, आवास सहायता योजना और निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना प्रमुख हैं। इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों और उनके परिवारों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है।

आंकड़ों के अनुसार, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत अब तक 33 लाख से अधिक श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं। वर्ष 2025-26 में 315 करोड़ रुपये का उपकर संग्रहित हुआ है, जबकि अब तक 2,558 करोड़ रुपये विभिन्न योजनाओं में खर्च किए जा चुके हैं।

डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को भी तेज किया गया है, जिससे हितग्राहियों की सही पहचान सुनिश्चित हो सके। वर्तमान में 55 प्रतिशत सत्यापन कार्य पूरा हो चुका है।

सरकार की इस डिजिटल पहल से छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

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