रायपुर, 22 जून 2026।छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक नई क्रांति का दौर शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान’ (PM-USHA) राज्य के लिए एक बड़े बदलाव का माध्यम बन रही है। वर्ष 2014 से 2026 के बीच मिली स्वीकृतियों और योजनाओं के तहत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास देखने को मिल रहा है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ-साथ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की NAAC ग्रेडिंग में सुधार, अनुसंधान को बढ़ावा और अधोसंरचना विकास के लिए बड़े स्तर पर वित्तीय सहायता दी जा रही है। यह योजना पूर्व की RUSA योजना का उन्नत रूप है, जो अब अधिक व्यापक और प्रभावी बन चुकी है।
*अधोसंरचना के लिए मिला बड़ा बजट*
PM-USHA योजना के तहत देशभर में 12,926.10 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ को भी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी मिली है। राज्य के चयनित विश्वविद्यालयों को मल्टी-डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज (MERU) के अंतर्गत 20 करोड़ से 100 करोड़ रुपये तक का अनुदान मिल रहा है। वहीं, शासकीय महाविद्यालयों को बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 5 करोड़ रुपये तक की राशि प्रदान की जा रही है। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार 60:40 के अनुपात में खर्च वहन कर रही हैं।
*धरातल पर दिख रहा बदलाव*
राज्य में यह योजना तेजी से लागू हो रही है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) किया जा चुका है। चयनित संस्थानों द्वारा DPR तैयार कर पोर्टल पर अपलोड की जा रही है। इसके साथ ही स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक लैब और कंप्यूटर सेंटर का निर्माण कार्य तेजी से जारी है।
*33 जिलों तक पहुंचा लाभ*
PM-USHA योजना की सबसे बड़ी खासियत इसका समावेशी स्वरूप है। छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों को इसका लाभ मिल रहा है। विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी क्षेत्रों, कम सकल नामांकन अनुपात वाले क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों—धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद—को प्राथमिकता दी जा रही है।
*5 लाख से अधिक छात्रों को मिलेगा फायदा*
इस योजना से राज्य के लगभग 5 लाख छात्र-छात्राएं सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) और महिला विद्यार्थियों के लिए यह योजना विशेष रूप से लाभकारी साबित हो रही है। अब दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों के युवाओं को भी अपने ही राज्य में आधुनिक शिक्षा और अनुसंधान की सुविधाएं मिल रही हैं, जिससे उनके उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव तैयार हो रही है।
PM-USHA योजना छत्तीसगढ़ के शिक्षा क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हो रही है, जो राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में अग्रसर है।
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